राष्ट्रीय लोकअदालतीमुळे वादाला पूर्णविराम - न्यायमूर्ती भूषण गवई 

वाशिम जिल्हा न्यायालयात पार पडली राष्ट्रीय लोकअदालत

वाशिम : न्यायालयात दाखल झालेली तसेच दाखल पूर्वप्रकरणे सामोपचाराने सोडवून वादावर जलदगतीने तोडगा काढण्याची संधी राष्ट्रीय लोकअदालतीमुळे मिळते. याद्वारे वादाला पूर्णविराम मिळत असल्याने पक्षकारांच्या वेळेत व पैशात बचत होते, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले. येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात शनिवार, ११ फेब्रूवारीला पार पडलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश शाम दरणे होते. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्यासह अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता अ‍ॅड. श्रीराम काळू, वाशिम जिल्हा विधिज्ञ संघाचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. गणेश अवस्थी यांची प्रमुख उपस्थिती होती. न्यायमूर्ती गवई पुढे म्हणाले की, न्यायालयामध्ये दाखल होत असलेल्या प्रकरणांचे प्रमाण वाढत असल्याने ही प्रकरणे निकाली निघण्यास वेळ लागतो. तसेच कनिष्ठ न्यायालयाने निकाल दिल्यावरही ज्या पक्षकाराच्या विरोधात हा निकाल जातो, तो वरिष्ठ न्यायालयात अपील करतो. त्यामुळे अनेक वाद व तंटे वर्षानुवर्षे सुरूच राहतात. यामध्ये पक्षकारांचा वेळ व पैसा अधिक प्रमाणात खर्च होतो. राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून सामोपचाराने हे तंटे सोडविले गेल्यास पक्षकारांच्या वेळेत व पैशात बचत होते. तसेच परस्परांमधील वादाला पूर्णविराम मिळून सुसंवाद सुरु होण्यास मदत होते. त्यामुळे पक्षकारांनी राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये सहभागी होऊन आपले तंटे सामोपचाराने सोडविण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष दरणे यांनी यावेळी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे महत्त्व विषद केले. दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) तथा वाशिम तालुका विधी सेवा समितीच्या सचिव एस. एन. शाह यांनी संचालन केले. प्रथम जिल्हा न्यायाधीश के. के. गौर यांनी आभार मानले. राष्ट्रीय लोकअदालतीमधील तंटे सोडविण्यासाठी न्यायाधीश एस. बी. पराते, सह दिवाणी न्यायाधीश ए. ए. खान, न्यायाधीश आर. के. गुज्जर, सह दिवाणी न्यायाधीश एम. व्ही. भराडे, दुसरे दिवाणी न्यायाधीश कविता गिते, चौथे सह दिवाणी न्यायाधीश एम. एस. पौळ यांच्या ६ पॅनेलसमोर सुनावणी घेण्यात आल्या. यशस्वीतेसाठी दुसरे जिल्हा न्यायाधीश ए. के. शाह, मुख्य न्याय दंडाधिकारी एस. पी. देशमुख, तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश एस. पी. वानखडे, पाचवे सह दिवाणी न्यायाधीश बुंदे आदींनी विशेष सहकार्य केले.

. २३० प्रकरणांवर सामोपचाराने तोडगा

राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यात आलेल्या एकूण १,७०२ प्रकरणांपैकी २३० प्रकरणांचा सामोपचाराने निपटारा करण्यात आला. यामध्ये ११० दाखलपूर्व प्रकरणे व १२० दाखल, प्रलंबित प्रकरणांचा समावेश आहे. निपटारा झालेल्या दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये बँकांशी संबंधित प्रकरणात ५ लक्ष ७५ हजार १०० रुपये वसुल करण्यात आले. तडजोडीपात्र फौजदारी गुन्हे, धनादेश न वाटल्याने दाखल झालेली प्रकरणे, मोटार वाहन अपघात प्रकरणे, भूसंपादन व इतर १२० दाखल प्रकरणे लोकअदालतीमध्ये निकाली निघाली. यामध्ये ५८ लक्ष ७१८ रुपये वसूल करण्यात आले.