साहाय्यक बीडीओंच्या हाती गोपनीय अहवालाची चाबी!

जबाबदारी निश्‍चित: तीन भागात विभागणी.

वाशिम : पंचायत समिती स्तरावरील कृषी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण आणि पशुसंवर्धन विभागातील सर्व अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या गोपनीय नोंदी अहवालावर घेण्याची जबाबदारी शासनाने आता साहाय्यक गट विकास अधिकारी (बीडीओ)वर टाकली आहे. साहाय्यक बीडीओंच्या कामांच्या वाटपामध्ये एकसुत्रता आणणारा आदेश, शासनाने ३0 ऑक्टोबर रोजी जारी केला असून, त्यानुसार साहाय्यक बीडीओंच्या कामांची तीन भागात विभागणी करण्यात आली आहे.
पंचायत समिती स्तरावर कामकाजात सुसुत्रता आणण्यसाठी, तसेच कामकाजाची विभागणी करण्यासाठी, राज्य शासनाने दीड वर्षांपूर्वी साहाय्यक बीडीओचे पद निर्माण केले. राज्यभरातील सर्व पंचायत समित्यांसाठी साहाय्यक बीडीओची ३५१ पदे निर्माण करण्यात आली. त्या पदाच्या कामाबाबत मार्गदर्शक सूचनादेखील त्यावेळी देण्यात आल्या होत्या; मात्र बहुतांश पंचायत समित्यांमध्ये साहाय्यक बीडीओंच्या कामाच्या वाटपामध्ये एकसूत्रता नसल्याच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. काम वाटपामध्ये सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने विभाग, जिल्हा व गट स्तरावरील अधिकार्‍यांकडून काम वाटपाबाबत प्रस्ताव मागण्यात आले होते. त्या प्रस्तावांची विभाग स्तरावर तपासणी करून, साहाय्यक बीडीओच्या काम वाटपाचा सुधारित आदेश शासनाने ३0 ऑक्टोबर रोजी जारी केला. नवीन आदेशानुसार, साहाय्यक बीडीओंच्या कामांची तीन भागात विभागणी करण्यात आली आहे. पंचायत समिती स्तरावरील कृषी, समाजकल्याण, महिला व बालकल्याण आणि पशुसंवर्धन या चार विषयांचा स्वतंत्र कार्यभार साहाय्यक बीडीओकडे सोपविण्यात आला आहे. त्या विषयांचे संपूर्ण आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार साहाय्यक बीडीओकडेच असतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. पंचायत समिती स्तरावरील सर्व आस्थापनाविषयक बाबी, पंचायत समितीचा अर्थसंकल्प तयार करणे, पंचायत राज समितीचा अनुपालन अहवाल, लोकलेखा समितीचे अनुपालन अहवाल, ग्रामपंचायतीच्या कायदेशीर बाबी, ग्रामपंचायतींच्या मासिक सभा व ग्रामसभांचे संनियंत्रण, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, यशवंत पंचायत राज अभियान, पंचायत समिती स्तरावरील कायदेविषयक बाबी नियंत्रण आदी विषय साहाय्यक बीडीओंच्या मार्फत गट विकास अधिकार्‍यांकडे सादर करण्याचे बंधनही नवीन नियमाने घालून दिले आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी, विभागीय स्तरावर उपायुक्त (आस्थापना) आणि जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे.