‘अमृत अभियान’चा खेळखंडाेबा; ‘एपी अँड जीपी’एजन्सीला नाेटीस

‘अमृत अभियान’अंतर्गत महान येथील जलशुद्धिकरण केंद्रापासून ते शहरापर्यंत मुख्य जलवाहिनीचे जाळे बदलण्यासह प्रभागांमधील जुनी जलवाहिनी बदलणे, तसेच नवीन आठ जलकुंभाची उभारणी करण्यासाठी महापालिकेने सन २०१७ मध्ये ‘एपी अँड जीपी’ एजन्सीची नियुक्ती केली.

कार्यादेश दिल्यानंतर एजन्सीला दाेन वर्षांची मुदत देण्यात आली हाेती. मागील चार वर्षांपासून याेजनेचे काम अर्धवट स्थितीत आहे. एजन्सीने आठपैकी सात जलकुंभांची उभारणी केली. यापैकी आठव्या जलकुंभाच्या उभारणीसाठी इच्छुक नसल्याचे पत्र मनपाला दिल्याने एजन्सीच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले.

मनपाकडूनही ठाेस पाठपुरावा नाहीच! जलकुंभाच्या उभारणीत अडथळा निर्माण करणाऱ्या स्थानिक रहिवाशांच्या विराेधात प्रशासनाने डाबकी राेड पाेलीस ठाण्यात यापूर्वी तक्रार दिली हाेती. त्याविराेधात पाेलिसांकडून काेणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. त्यानंतर जलप्रदाय विभागाने बंदाेबस्तासाठी पाेलीस प्रशासनाकडे रकमेचा भरणा केला. अद्यापपर्यंतही मनपाला पाेलीस बंदाेबस्त उपलब्ध करून देण्यात आला नाही, हे येथे उल्लेखनीय.

...तर वाढीव दराची रक्कम देयकातून वसूल

‘एपी अँड जीपी’एजन्सीने पुढील सात दिवसांत जलकुंभाच्या बांधकामाला सुरुवात न केल्यास या कामासाठी दुसऱ्या कंत्राटदाराची नियुक्ती केली जाईल. यादरम्यान, वाढीव दराची रक्कम एजन्सीच्या प्रलंबित देयकातून वसूल केली जाणार असल्याचा इशारा आयुक्त निमा अराेरा यांनी नाेटीसद्वारे दिला आहे.

‘मजीप्रा’ला कर्तव्याचा विसर

एजन्सीने आठव्या जलकुंभाचे बांधकाम करण्यास नकार दिल्यानंतर उपायुक्त वैभव आवारे यांच्या सूचनेनुसार जलप्रदाय विभागाने तांत्रिक सल्लागार असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणकडे कारवाईची शिफारस केली. त्यावर मजीप्राने कारवाईची शिफारस न करता एजन्सीच्या भूमिकेची पाठराखण केल्याचे समाेर आले. जलकुंभाच्या बांधकामाला विलंब हाेत असताना ‘पीएमसी’ असलेल्या मजीप्राची यंत्रणा झाेपेत हाेती, का असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.