कोल्हापुरी बंधाऱ्यांची वर्षभरापासून तपासणीच सुरू; समितीच्या केवळ दोन भेटी  

अकोला : शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सोयीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्चातून निर्माण झालेले कोल्हापुरी बंधारे जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित करून घेण्यासाठी गठित केलेल्या समितीने वर्षभरात केवळ दोन भेटी दिल्या.

ठळक मुद्दे १०० हेक्टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेल्या कोल्हापुरी बंधाºयांची कामे जिल्हा परिषदेने लघू पाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तरकडे दिली. त्या ८४ पैकी केवळ १४ बंधारे जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित करण्यात आली.बंधाºयांची तपासणी करण्यासाठी त्याची कुठलीच माहिती तीन महिन्यांपर्यंतही स्थानिक स्तरकडून देण्यात आली नाही.

अकोला : शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सोयीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्चातून निर्माण झालेले कोल्हापुरी बंधारे जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित करून घेण्यासाठी गठित केलेल्या समितीने वर्षभरात केवळ दोन भेटी दिल्या. त्यानंतर समितीचा दौराच झाला नाही. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्येच समितीकडे जबाबदारी देण्यात आली होती, हे विशेष. त्यामध्ये जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल कोल्हे यांच्यासह लघुसिंचन विभाग, पाटबंधारे विभाग (स्थानिक स्तर) च्या कार्यकारी अभियंत्यांचा समावेश आहे.
गेल्या काही वर्षांत १०० हेक्टरपेक्षा कमी सिंचन क्षमता असलेल्या कोल्हापुरी बंधाºयांची कामे जिल्हा परिषदेने लघू पाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तरकडे दिली. त्या ८४ पैकी केवळ १४ बंधारे जिल्हा परिषदेला हस्तांतरित करण्यात आली. उर्वरित कामे हस्तांतरित करून घेण्यासाठी असे जिल्हा परिषदेने पाठपुरावा केला; मात्र त्याचा कुठलाही परिणाम झाला नाही. याबाबत ‘लोकमत’ने वृत्त लावून धरले. त्यामुळे ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजीच्या स्थायी आणि जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत त्यावर गंभीर चर्चा झाली. सभेतच मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनी तीन सदस्यांची समिती बंधाºयांची सद्यस्थिती तपासण्यासाठी गठित करण्याचे सांगितले. त्यानंतर बंधाºयांची तपासणी करण्यासाठी त्याची कुठलीच माहिती तीन महिन्यांपर्यंतही स्थानिक स्तरकडून देण्यात आली नाही. त्यानंतर जलव्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत ७२ बंधाºयांची जुजबी माहिती देण्यात आली. समितीचे सदस्य गोपाल कोल्हे यांनी बंधाºयाचे सुरुवातीचे अंदाजपत्रक, त्यामध्ये झालेली वाढ, वाढीव निधीतून केलेले काम, त्यातून किती सिंचन वाढले, शेतकºयांना कोणता लाभ झाला, या मुद्यांची माहिती २९ जानेवारीपर्यंत मागवली होती. त्या बैठकीतच १ ते ३ फेब्रुवारीदरम्यान चौकशी समितीचा दौराही ठरवण्यात आला. समितीमध्ये जिल्हा परिषद सदस्य गोपाल कोल्हे यांच्यासह लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता, स्थानिक स्तरच्या कार्यकारी अभियंत्यांचा समावेश आहे. समितीचे केवळ दोन दौरे झाले. त्यातून काहीच हातात पडले नाही. त्यामुळे याविषयी जिल्हा परिषदेचे पदाधिकारी-अधिकारी कमालीचे उदासीन असल्याचेच चित्र पुढे आले आहे.
  लघुपाटबंधारे विभागाची चालढकल
जिल्हा परिषदेच्या बंधाºयांसाठी कोट्यवधी रुपये निधी घेतल्यानंतर ती कामे निर्दोष झाली नाहीत. त्याचा शेतकºयांनाही फायदा झालेला नाही. ही वस्तुस्थिती असल्यामुळे लघुपाटबंधारे विभाग स्थानिक स्तरचे अधिकारी बंधाºयांची संयुक्त पाहणी करण्यासाठी चालढकल करीत असल्याचा प्रकार गेल्या वर्षभरापासून घडत आहे.

पावसाळ््यातही अडले नाही पाणी!
काही बंधाºयांमध्ये गेट टाकल्यास पाणी अडू शकते, त्यासाठीचे काही काम तातडीने करण्याची मागणी काही सदस्यांनी पावसाळ््यापूर्वीच्या जलव्यवस्थापन समितीच्या सभेत सातत्याने केली; मात्र लघुसिंचन विभाग, त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाºयांना त्याबाबत काहीच वाटत नसल्याने हा मुद्दा टांगतच ठेवण्यात आला आहे.