लाभार्थींच्या घरकुलासाठी जागेच्या प्रस्तावांना मंजुरी

ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा शासन निर्णय १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देण्यात आला.

अकोला: ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींना मालकीची जागा नसल्यास ते राहत असलेल्या अतिक्रमणातील ५०० चौ. फुटाची जागा नियमानुकूल करून त्यांना मालकी हक्काचा पुरावा आठ-अ देण्याबाबतची प्रक्रिया गतीने करण्यासाठी सोमवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैलास पगारे यांच्यासह महसूल अधिकाºयांची बैठक पार पडली. यावेळी बाळापूरचे उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे, अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. नीलेश अपार, पातूरचे तहसीलदार डॉ. आर.जी. पुरी उपस्थित होते.
ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थींचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा शासन निर्णय १६ फेब्रुवारी २०१८ रोजी देण्यात आला. पंचायत समिती स्तरावर गावातील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यास मंजुरी देण्यासाठी उपविभागीय अधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली समितीला अधिकार देण्यात आले. त्यामध्ये सदस्य म्हणून तहसीलदार, तर सचिव म्हणून गटविकास अधिकाºयांना जबाबदारी आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांनी ज्या ठिकाणी अतिक्रमण केले, तेथेच नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव महसूल विभागाकडे मंजुरीसाठी दिले जात आहेत. घर अस्तित्वात आहे त्याच जागेचे अतिक्रमण नियमानुकूल करणे शक्य नसल्यास पर्यायी ठिकाणीही लाभार्थींना जागेचे वाटप होणार आहे. त्यासाठीचे प्रस्ताव ग्रामपंचायत स्तरावरून पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाºयांकडे सादर करण्यात आले. समितीपुढे आधी सादर झालेल्या प्रस्तावानुसार बाळापूर-११८, पातूर-२००, अकोला-३०० प्रस्तावांना तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी प्रा. संजय खडसे यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर नव्याने रुजू झालेले अकोल्याचे उपविभागीय अधिकारी डॉ. नीलेश अपार यांनी जागांचे ३५० प्रस्ताव मंजुरी केल्याची माहिती दिली. सोबतच या जागांच्या मालकी हक्काचा पुरावा म्हणून आठ-अ देण्यासाठी पुढील प्रक्रिया कशी करावी, याची माहितीही या बैठकीत देण्यात आली. जिल्ह्यात घरकुलाच्या लक्ष्यांकानुसार आवश्यक असलेल्या किती जागांच्या प्रस्तावांना मंजुरी द्यावयाची आहे, याची माहिती महसूल अधिकाºयांना देण्यात आली.

पात्र लाभार्थींना मिळेल जागांची मालकी
‘सर्वांनाच घरे’ या संकल्पनेनुसार ग्रामीण आणि शहरी भागातील लाभार्थींसाठी प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू झाली आहे. योजनेसाठी २०११ मध्ये झालेल्या आर्थिक, सामाजिक, जातीनिहाय सर्वेक्षणानुसार जिल्ह्यात एकूण ६७ हजार लाभार्थी पात्र आहेत. त्यापैकी हजारो लाभार्थींकडे स्वत:ची जागा नाही. चालू वर्षात घरकुलासाठी निवड झालेल्या ज्या लाभार्थींकडे मालकीची जागा नाही, त्यांना २००१ पूर्वीच्या अतिक्रमणातील ५०० चौ. फूट जागा विनाशुल्क मिळणार असल्याची माहिती आहे.