भूमी अभिलेखच्या चौघांचे अखेर निलंबन!

अकोला : शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड बळकावण्याच्या प्रयत्नात सहभागी असलेल्या भूमी अभिलेख विभागाच्या चार कर्मचार्‍यांच्या निलंबनाचा आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी मंगळवारी दिला. यासोबतच चार कर्मचार्‍यांची वेतनवाढ रोखण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे.

ठळक मुद्दे२0 कोटींचा भूखंड हडपण्याचा प्रयत्न जिल्हाधिकारी पांडेय संतापलेअधिकार्‍यांचे उपटले कान 

सचिन राऊत। 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड बळकावण्याच्या प्रयत्नात सहभागी असलेल्या भूमी अभिलेख विभागाच्या चार कर्मचार्‍यांच्या निलंबनाचा आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी मंगळवारी दिला. यासोबतच चार कर्मचार्‍यांची वेतनवाढ रोखण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. भूमी अभिलेखच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांची तातडीने चौकशी करण्याचेही आदेश पांडेय यांनी भूमी अभिलेख विभागाच्या अधीक्षकांना दिला आहे. भूखंड बळकाविण्याच्या प्रयत्नाचा पर्दाफाश करुन ‘लोकमत’ने दोषींवर कारवाईसाठी सतत पाठपुरावा केल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली.
अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. 
या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून, तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख विभागातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या संगनमताने गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन भूखंड कागदोपत्री हडपण्यात आला आहे. हे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले तसेच याप्रकरणी सिटी कोतवाली पोलीस ठाण्यातही तक्रार करण्यात आली आहे. शासनाचा २0 कोटींचा भूखंड हडप प्रकरणात भूखंड हडपणारा मारवाडीसह भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांची पाठराखण या विभागाने सुरू केली होती; मात्र ‘लोकमत’ने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतर मंगळवारी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी गंभीर दखल घेत भूमी अभिलेख विभागाचे अधीक्षक अजय कुळकर्णी यांची चांगलीच कानउघाडणी करीत तक्रारकर्ते डिकाव यांनी नाव दिलेल्या भूमी अभिलेख विभागाच्या चार कर्मचार्‍यांचे तातडीने निलंबनाचे आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले. त्यानंतर उपअधीक्षक योगेश कुळकर्णी यांनी चारही कर्मचार्‍यांचा निलंबनाचा प्रस्ताव तयार केला असून, सायंकाळी जिल्हाधिकारी पांडेय यांच्याकडे सादर करण्यात येणार आहे.

आठ कर्मचार्‍यांवर कारवाई
भूमी अभिलेख विभागाच्या चार कर्मचार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी दिले आहेत, तर अन्य चार कर्मचार्‍यांची तीन वर्षांसाठी वेतनवाढ तातडीने रोखण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांनी एकूण आठ कर्मचार्‍यांवर कारवाईचे आदेश दिले असून, आणखी काही अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर चौकशीनंतर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेश आहेत

जिल्हाधिकार्‍यांचे रौद्र रूप 
जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी भूखंड हडप प्रकरण मंगळवारी अत्यंत गंभीरतेने घेत रौद्ररूप रूप धारण केले होते. भूमी अभिलेख विभागाच्या अधीक्षकांसह उपअधीक्षकांची या प्रकरणात चांगलीच कानउघाडणी करून कारवाईस विलंब झाल्यास तुमच्यावरही निलंबनाच्या कारवाईचा इशारा दिला. त्यामुळे मंगळवारी खा. धोत्रे व आ. सावरकर यांच्यासमोर जिल्हाधिकार्‍यांचे हे रूप बघून अनेकजण अवाक् झाले. 

जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी दिले गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश
खासदार संजय धोत्रे व आमदार रणधीर सावरकर यांनी मंगळवारी सायंकाळी जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश कलासागर यांची भेट घेऊन भूखंड हडप प्रकरणातील दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. त्याअनुषंगाने जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश दिले. तथापि, सिटी कोतवालीचे ठाणेदार वैद्यकीय रजेवर असल्याने या प्रकरणाचा तपास नव्याने रुजू झालेले ठाणेदार प्रदीप देशमुख यांच्याकडे सोपविण्यात आला असून दोषींवर गुन्हे दाखल करणार असल्याचे त्यांनी लोकमत बोलताना सांगितले. 

भूमी अभिलेखच्या उपसंचालकांशीही संवाद
जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय यांनी भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक बी. डी. काळे यांच्याशी मोबाइलवरून संपर्क साधत या प्रकरणातील दोषींवर कारवाईस होत असलेल्या दिरंगाईवर तीव्र संताप व्यक्त केला, तसेच २0१५ च्या नवीन शासन आदेशानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारीत येत असलेल्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या निलंबनाचे अधिकार जिल्हाधिकार्‍यांना असल्याचे सांगत भूमी अभिलेख विभागाच्या चार कर्मचार्‍यांचे निलंबन व चार कर्मचार्‍यांची वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश दिले.

पोलीस अधिकार्‍यांचे बयान नोंदवा!
भूखंड हडपल्यानंतर सांगळुद व मलकापूर येथील कंत्राटदारांनी या भूखंडावर खड्डे खोदून तारेचे कुंपण केले होते; मात्र रामदासपेठचे तत्कालीन ठाणेदार यांच्याकडे तक्रार होताच त्यांनी या भूखंडावरील अतिक्रमण काढले. यामध्ये पोलिसांनीच पुढाकार घेतलेला असतानाही शासनाचा भूखंड हडपणार्‍यांवर अद्याप फौजदारी कारवाई का झाली नाही, असा सवाल उपस्थित करीत तत्कालीन ठोणदारांचे बयान नोंदवून गुन्हे दाखल करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत.