भूमी अभिलेख उपसंचालकांनी पुन्हा दिले स्मरणपत्र

शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन गजराज मारवाडी याच्या नावे करण्यासाठी या विभागाच्या तत्कालीन कर्मचार्‍यांचा सहभाग असल्याचे जवळपास निश्‍चित झाले आहे. या कर्मचार्‍यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सादर करण्यास विलंब करणार्‍या अकोला येथील भूमी अभिलेख कार्यालयाला भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी बुधवारी स्मरणपत्र दिले. मात्र, त्यानंतर अद्यापही या कार्यालयाकडून त्या कर्मचार्‍यांचा निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला नसल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्देभूखंड हडपल्याचे प्रकरण कार्यालयाची दिरंगाई कायम

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शासनाच्या मालकीचा तब्बल २0 कोटी रुपयांचा भूखंड संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन गजराज मारवाडी याच्या नावे करण्यासाठी या विभागाच्या तत्कालीन कर्मचार्‍यांचा सहभाग असल्याचे जवळपास निश्‍चित झाले आहे. या कर्मचार्‍यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव सादर करण्यास विलंब करणार्‍या अकोला येथील भूमी अभिलेख कार्यालयाला भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी बुधवारी स्मरणपत्र दिले. मात्र, त्यानंतर अद्यापही या कार्यालयाकडून त्या कर्मचार्‍यांचा निलंबनाचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला नसल्याची माहिती आहे.
अकोला शहरातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/१ व शिट नं. ३७ बी १२१/१ अ हे संतोषी माता मंदिरानजीकचे भूखंड शासनाच्या नावे आहेत. 
या भूखंडातील शिट नं. ३७ बी प्लॉट नं. १२१/‘पैकी’ असा शब्दप्रयोग करून तब्बल २0 कोटी रुपये किमतीच्या ३ हजार ७१७.१७ चौरस मीटर भूखंडाचे हस्तलिखित दस्तावेज नसताना तालुका भूमी अभिलेख विभागातील कर्मचार्‍यांनी तत्कालीन अधिकार्‍यांना अंधारात ठेवत गजराज गुदडमल मारवाडी यांच्या नावे संगणकात ऑनलाइन नोंद घेऊन भूखंड कागदोपत्री हडपला. या प्रकरणाची तक्रार सिटी कोतवाली पोलीस व भूमी अभिलेख विभागात होताच हे प्रकरण ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणले. या प्रकरणात आता भूमी अभिलेख विभागाच्या उपसंचालकांनी दोन वेळा तोंडी व बुधवारी लेखी स्मरणपत्र देऊन निलंबनाचा प्रस्ताव सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

एनआयसीचा अहवाल आज मिळणार!
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान कें्रदात ही ऑनलाइन नोंद केव्हा करण्यात आली, याची तपासणी करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने पत्र दिले होते. या केंद्रात ही तपासणी झाली असून, शुक्रवारी या तपासणीचा अहवाल भूमी अभिलेख विभागाला मिळणार असल्याची माहिती आहे. संगणकात तपासणीचे केवळ १0 मिनिटांचे काम असलेल्या या अहवालाला तब्बल एक महिन्याच्यावर कालावधी लागल्याने आश्‍चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. एकाच परिसरात असलेल्या या दोन कार्यालयात अहवाल देण्यासाठी एवढा कालावधी का लागला, हा या दोन्ही विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा विषय आहे.

‘ते’ तीन कर्मचारी कोण?
भूखंडाची ऑनलाइन नोंद घेण्यासाठी तत्कालीन तीन कर्मचारी सहभागी असल्याची माहिती समोर आली आहे. संगणकाचा पासवर्ड आणि कोडवर्ड याच कर्मचार्‍यांकडे होता. उपअधीक्षकांना अंधारात ठेवून परस्पर ही नोंद घेण्यात आली होती. ही माहिती पोलिसांनाही देण्यात आली असून, भूमी अभिलेख विभागाच्या अधीक्षकांनाही ही नावे माहिती आहेत. मात्र, त्यानंतरही या तीन कर्मचार्‍यांची पाठराखण होत आहे.