गेल्या वर्षीचे कर्ज भरावेच लागणार!

तरच मिळणार कर्जमाफीचा लाभ!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : विविध शेतकरी संघटना, राजकीय पक्षांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर शासनाने घेतलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयानुसार, लाभार्थी ठरण्यासाठी गेल्यावर्षी म्हणजेच २०१६-१७ या वर्षात घेतलेले पीक कर्ज व्याजासह भरावेच लागणार आहे. त्याशिवाय चालू वर्षासाठी बँका कर्ज देणारच नसल्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे या कर्जमाफीचा थेट लाभ म्हणजे चालू वर्षात कर्ज मिळण्यापासून शेतकरी वंचित राहणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि शेतमालाला हमीभावासाठी राज्यभरात आंदोलनाचे मोहोळ उठले. त्यामुळे दोलायमान झालेल्या शासनाने का-कू करीतच कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. आधी घेतलेल्या निर्णयात तत्त्वत:, निकष आणि सरसकट या शब्दांचा खेळ केल्याने पुन्हा आंदोलनाची भाषा सुरू झाली. त्यानंतर २८ जून रोजी शासनाने कर्जमाफीच्या निर्णयात काही मुद्दे स्पष्ट केले. त्याचवेळी त्यातून अनेक मुद्दे निर्माणही झाले आहेत. त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे, ज्या कारणासाठी कर्जमाफीची मागणी पुढे आली, त्यातील प्रमुख असलेली सात-बारा कोरा करणे, ही मागणी डावलण्यात आल्याचे दिसत आहे. ३० जून २०१६ पर्यंत थकीत असलेले दीड लाखांच्या मर्यादेपर्यंतचे कर्ज शासन शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणार आहे. त्याचवेळी थकबाकीची रक्कम त्यापेक्षा अधिक असल्यास ती भरल्यानंतरच शासनाकडून कर्जमाफीची रक्कम मिळणार आहे. दुसरे म्हणजे, कर्ज पुनर्गठित केलेल्या शेतकऱ्यांचे ३० जून २०१६ पर्यंतचे थकीत कर्ज ठरलेल्या मर्यादेत शासन भरणार आहे; मात्र त्याचवेळी पुनर्गठनानंतर २०१६-१७ या वर्षासाठी घेतलेले नवे कर्ज परतफेड केल्यासच कर्जमाफीच्या लाभासाठी शेतकरी पात्र ठरणार आहेत. त्यामुळे चालू वर्षाचे कर्ज भरल्याशिवाय बँका शेतकऱ्यांना कर्जासाठी उभे करणारच नाहीत, हेही आता स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे शासनाच्या कर्जमाफीचा लाभ प्रत्यक्षात सांगितल्याप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या हातात पडणारच नसल्याची चिन्हे आहेत. विशेष म्हणजे, राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये असलेल्या अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कर्जातील किमान ४० टक्के रक्कम बँकांमध्ये भरावी लागणार आहे.

शासन निर्णयातील काही मुद्यांवर स्पष्ट निर्देश मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शासनाने निर्णयाची अंमलबजावणी करताना अडचणी असल्यास बदल करण्यासाठी मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित होणार आहे. ती समिती सहा महिन्यांपर्यंत त्यामध्ये दुरुस्ती सुचवणार आहे.
- जी.जी. मावळे,
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था.