घरासाठी लाभार्थींना मिळणार लीज पट्टा
By admin | Published: April 4, 2017 01:42 AM2017-04-04T01:42:03+5:302017-04-04T01:42:03+5:30
‘पीएम’आवास योजना: मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव मंजूर
अकोला: केंद्र शासनाच्या पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ज्या लाभार्थींकडे स्वत:च्या मालकीची जागा नाही, त्यांना दीर्घ मुदतीसाठी मनपाच्या मालकीची जागा लीज पट्ट्यावर देण्याचा प्रस्ताव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत सोमवारी मंजूर करण्यात आला. योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात जुने शहरातील शिवसेना वसाहत, न्यू गुरुदेव नगर तसेच रामदासपेठ भागातील माता नगर परिसराचा समावेश करण्यात आला.
महापालिकेच्या मुख्य सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेत ‘पीएम’आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पात्र लाभार्थींना आवश्यक जमीन दीर्घ मुदतीसाठी पट्ट्यावर देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केला. ११.८८ हेक्टर असलेल्या मनपाच्या मालकीच्या जागेसाठी शिवसेना वसाहत, न्यू गुरुदेव नगरमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेचा सर्व्हे करून पात्र लाभार्थींची निवड करण्यात आली. संबंधित लाभार्थींना त्याच जागेवर घरे उभारण्यासाठी जागा दीर्घ मुदतीकरिता लीज पट्ट्यावर देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. याव्यतिरिक्त माता नगरमधील ७१७.८० चौरस मीटर जागा शासकीय आहे. ही जागा शासनाकडून हस्तांतरित करून त्या ठिकाणीसुद्धा पात्र लाभार्थींना लीज पट्ट्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची माहिती मनपा आयुक्त अजय लहाने यांनी दिली. योजनेअंतर्गत ‘डीपीआर’तयार करण्यासाठी केंद्र शासनाने ५२ कोटी रुपये मंजूर केल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर शिवसेनेचे गटनेता राजेश मिश्रा, नगरसेवक गजानन चव्हाण, भाजपचे गटनेता राहुल देशमुख, नगरसेवक सतीश ढगे यांनी योजनेबद्दल माहिती जाणून घेतली. योजनेपासून कोणीही वंचित राहणार नाही, याकडे लक्ष देण्याची सूचना गटनेता राजेश मिश्रा यांनी केली. सर्वपक्षीय नगरसेवकांची मते लक्षात घेतल्यानंतर महापौर विजय अग्रवाल यांनी प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ‘अमृत’ योजनेंतर्गत दुसऱ्या टप्प्यात भूमिगत गटार योजना कार्यान्वित केली जाईल. त्यासाठी योजना स्वीकृत करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. शहराच्या मंजूर विकास योजनेतील आरक्षण क्रमांक १३७ नुसार चिल्ड्रेन पार्कचे आरक्षण वगळून रहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्याचा विषय नामंजूर करीत चिल्ड्रेन पार्कचे आरक्षण कायम ठेवण्याचा निर्णय सभागृहाने घेतला.
आता तीन वर्षांची अट
डांबरी तसेच काँक्रिट रस्ते, पेव्हर्स, रस्त्यावरील धापे यांची देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी कंत्राटदारांना तीन वर्षांची अट लागू करण्यात आली. भाजप नगरसेविका सारिका जयस्वाल यांनी सर्व्हिस लाइनमध्ये काँक्रिटीकरण नसल्याने नागरिकांना घुशींचा त्रास होत असल्याचे सांगितले. यामुळे नागरिक वैतागल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.
नगरसेवकांचे समाधान नाही?
चिल्ड्रेन पार्कच्या जागेसंदर्भात भाजपचे गटनेता राहुल देशमुख, नगरसेवक अजय शर्मा, भारिपच्या गटनेत्या अॅड. धनश्री देव यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे प्रशासन समाधान करू शकले नसल्याचे यावेळी प्रकर्षाने दिसून आले.