माणसे कमी, काम जास्त; जिल्ह्यात ‘जात पडताळणी’ला ब्रेक!

अकोला: जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बहुतांश पदे रिक्त असल्याने, कार्यरत कमी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जास्त काम करावे लागत आहे. मनुष्यबळ कमी असल्याने जात पडताळणी प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विलंब होत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात ‘जात पडताळणी’च्या कामाला ‘ब्रेक’ लागत आहे.

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्षपद गत दीड वर्षांपासून रिक्त असून, या पदाचा अतिरिक्त प्रभार खरात यांच्याकडे देण्यात आला आहे. तसेच उपायुक्तपद रिक्त असून, या पदाचा अतिरिक्त प्रभार नंदूरबार येथील जिल्हा जात पडताळणी समितीचे उपायुक्त राकेश पाटील यांच्याकडे देण्यात आला आहे. तसेच दक्षता पथकातील पोलीस उपअधीक्षक व पोलीस निरीक्षकाचे पद रिक्त असून, कर्मचाऱ्यांचीही पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयात सद्यस्थितीत संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव, कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिक, एक चतर्थश्रेणी कर्मचारी आणि आठ कंत्राटी कर्मचारी व दक्षता पथकातील एक कर्मचारी असे मनुष्यबळ कार्यरत आहे. मनुष्यबळ कमी असल्याने कार्यरत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जास्त काम करावे लागत आहे. त्यामुळे जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे दाखल होणाऱ्या जात पडताळणी प्रकरणांचा निपटारा करण्यास विलंब होत आहे. त्यानुषंगाने जिल्ह्यात जात पडताळणीच्या कामाला ब्रेक लागत असल्याचे वास्तव आहे.

जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे

दाखल होणारी प्रकरणे!

रोज दाखल होणारी प्रकरणे

५०

एका महिन्यात दाखल होणारी प्रकरणे

१,६००

रोज निकाली निघणारी प्रकरणे

४०

प्रलंबित असलेली प्रकरणे

१,२५९

समितीकडील मनष्यबळ!

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कार्यालयात सद्यस्थितीत प्रभारी अध्यक्ष, प्रभारी उपायुक्त, संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव, एक कनिष्ठ लिपिक, एक वरिष्ठ लिपिक, एक लघुलेखक (स्टेनो), एक चतर्थश्रेणी कर्मचारी, आठ कंत्राटी तत्त्वावरील कर्मचारी, दक्षता पथकात एक कर्मचारी असे मनुष्यबळ कार्यरत आहे.

आठ तासांचा वेळ लागतो

एका प्रकरणासाठी!

जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे एक प्रकरण निकाली काढण्यासाठी किमान ८ तासांचा वेळ लागतो. अर्जाची तपासणी, डाटा एन्ट्री, सदस्य सचिव व उपायुक्तांकडून कागदपत्रांची तपासणी, समिती अध्यक्षांकडून कागदपत्रांची तपासणी व कागपत्रांची ऑनलाइन तपासणी पूर्ण केल्यानंतर जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे प्रकरण निकाली काढले जाते.

जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे पुरेसे मनष्यबळ उपलब्ध नसल्याने, जात प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रकरणे निकाली काढण्यास विलंब होतो. त्यामुळे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरण्याची गरज आहे.

पीयूष चव्हाण

संशोधन अधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती.