राज्यातील ग्रंथालयांना श्रेणीची प्रतीक्षा

१२ हजार ग्रंथालयांचा समावेश; कर्मचा-यांची होरपळ.

ब्रम्हानंद जाधव/मेहकर (बुलडाणा)
राज्यात अ,ब,क,ड दर्जाचे जवळपास १२ हजार ४00 सार्वजनिक गं्रथालये आहेत; परंतु गत तीन वर्षांपासून नविन ग्रंथालयांच्या मान्यतेसह श्रेणी देणे बंद केल्याने राज्यातील १२ हजाराच्यावर सार्वजनिक ग्रंथालयांचा दर्जा वाढू शकला नाही. परिणामी अनुदानातही वाढ होत नसल्याने गं्रथालयीन कर्मचार्‍यांची होरपळ होत आहे.
वाचन संस्कृतीची जोपासना व्हावी या हेतूने ह्यगाव तेथे ग्रंथालयह्ण ही संकल्पना राज्यभर राबविली जात आहे. राज्यात अ,ब,क,ड श्रेणीची सुमारे १२ हजार ४00 सार्वजनिक गं्रथालये आहेत. तर अमरावती विभागामध्ये १ हजार ८९४ सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत. त्यामध्ये अमरावती जिल्ह्यात ३९९, अकोला जिल्ह्यात ४७३, बुलडाणा जिल्ह्यात ३५७, यवतमाळ जिल्ह्यात ३५३ व वाशिम जिल्ह्यात ३१२ सावर्जनिक गंथालये आहेत. सर्व ग्रंथालयांना अ,ब,क,ड श्रेणी देण्यात आलेली आहे. ग्रंथालयाच्या श्रेणीनुसार संबंधित ग्रंथालयांना शासनस्तरावरून अनुदान देण्यात येते. त्यामध्ये ह्यअह्ण दर्जा असलेल्या ग्रंथालयांना वार्षिक २ लाख ८८ हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. ह्यबह्ण दर्जा असलेल्या ग्रंथालयांना वार्षिक १ लाख ९२ हजार, ह्यकह्ण दर्जा असलेल्या गं्रथालयांना ९६ हजार रुपये अनुदान वर्षाकाठी देण्यात येते. तर ह्यडह्ण दर्जा असलेल्या ग्रंथालयांना ३0 हजार रुपये अनुदान देण्यात येते. वर्षाकाठी मिळणार्‍या या तुटपुंज्या अनुदानातूनच सार्वजनिक ग्रंथालयीन कर्मचार्‍यांना ग्रंथालयातील सर्व खर्च भागवावा लागतो; परंतू गत तीन वर्षापासून नविन ग्रंथालयांच्या मान्यतेसह श्रेणी देणे बंद केल्याने राज्यातील १२ हजाराच्यावर सार्वजनीक ग्रंथालयाचा दर्जा जैसे थे राहिला आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयांना श्रेणी मिळत नसल्याने गं्रथालयांचे अनुदानही वाढू शकत नाही. यामुळे गं्रथालयीन कर्मचार्‍यांना नविन पुस्तकांच्या खरेदीसह इतर साहित्यांसाठी करावा लागणारा खर्च, तसेच कर्मचार्‍यांचे वेतन याचा ताळेबंद जुळविणे अवघड झाले आहे. यात 'ड' श्रेणी असलेल्या गं्रथालयांना तर ३0 हजार रुपयात वर्षभराचा खर्च भागवावा लागत आहे. श्रेणी वाढत नसल्याने सार्वजनिक ग्रंथालयांचा विकास रखडला आहे.