सर्वच विभागांच्या देयकांची यादी तयार करा!
By admin | Published: April 18, 2017 01:49 AM2017-04-18T01:49:13+5:302017-04-18T01:49:13+5:30
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने निधी देण्याची तयारी
अकोला : जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांचा निधी खर्च न होण्याच्या वादावर अखेर जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या मध्यस्थीने मार्ग निघाल्याची चर्चा आहे. त्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे यांनी ३१ मार्च अखेर विविध विभागांकडे तयार असलेल्या देयकांची यादी तयार करण्याचे निर्देश सर्व विभागप्रमुखांना सोमवारी दिले.
जिल्हा परिषदेला शासनाकडून प्राप्त निधीतून २०१६-१७ मध्ये ६५३ कामांसाठी शासनाने नऊ कोटी निधी दिला.
मंजुरी मिळालेल्या कामांपैकी १५३ कामे मार्च अखेरपर्यंत पूर्ण झाली आहेत. त्या कामांची देयकेही ३१ मार्चपर्यंत बांधकाम विभागात सादर करण्यात आली. मात्र, ती अदा न झाल्याने निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली.
त्याबाबत पदाधिकाऱ्यांनी शासनासह विभागीय आयुक्तांकडे तक्रारी केल्या. त्यावर जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांच्या उपस्थितीत बैठक घेत त्यावर तोडगा काढण्याचे निर्देश देण्यात आले.
त्यानुसार सोमवारी झालेल्या बैठकीत तोडगा निघाल्याची माहिती आहे.
यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण विधळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी गीता नागर, कार्यकारी अभियंता एस.जी. गावंडे, जिल्हा परिषद कॉन्ट्रॅक्टर अॅण्ड इंजिनिअर असोसिएशनचे जिल्हाध्यक्ष मनिराम टाले, सचिव गोपाल गावंडे उपस्थित होते.
जिल्हा परिषदेतील विविध योजनांचा निधी
जिल्हा वार्षिक योजनेतून रस्ते विकास- १ कोटी ६० लाख, आदिवासी उपयोजना- १४ लाख, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम- १ कोटी ६३ लाख, प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र बांधकाम- ७७ लाख ६४ हजार, प्राथमिक आरोग्य संस्था बांधकामे- ६ लाख, ब वर्ग तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम- १० लाख, माध्यमिक शाळा विशेष दुरुस्ती- २९ लाख, प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम- १५ लाख, प्राथमिक शाळा विशेष दुरुस्ती-१९ लाख, रस्ते दुरुस्ती गट अ- २० लाख, गट ब- २ कोटी २० लाख, गट क-३८ लाख, गट ड- ७ लाख, आमदारांचा स्थानिक विकास निधी- ७० लाख, डोंगरी विकास कार्यक्रम- १० लाख रुपयांचा समावेश आहे. तर उपकरातील अखर्चित निधीमधून जिल्हा परिषद इमारत देखभाल दुरुस्ती- १ कोटी २ लाख, ग्रामीण भागातील रस्ते दुरुस्ती व देखभाल- ४ कोटी ८४ लाख, ग्रामीण इमारती बांधकामे- २३ लाख, इमारत बांधकामे विस्तार- ८ लाख ९२ हजारांसह इतर मिळून ६ कोटी ३७ लाख रुपये परत जाण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.