स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी वीज बिलाचे थकविले ७२०८ कोटी रुपये

यापूर्वी ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी १६ मे २०१८ रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक पाणी पुरवठा योजना व पथदिवे यावरील महावितरण कंपनीच्या ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच्या थकीत बिलाच्या रकमेपैकी (विलंब आकार व व्याज कमी करून) ५० टक्के रक्कम १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून नगरविकास व ग्रामविकास विभागाने महावितरण कंपनीकडे वळती करण्याचे आदेश दिले होते, तसेच संबंधित सार्वजनिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने उर्वरित ५० टक्के मूळ थकबाकी, विलंब आकार व व्याजाची रक्कम चालू वीज बिलासह नियमित भरणा करण्याचे निर्देश दिले होते.

त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने मूळ थकबाकीच्या ५० टक्के म्हणजेच १३७०.२५ कोटी रक्कम पूर्णपणे महावितरणला अदा केली. नगरविकास विभागाकडे मूळ थकबाकीच्या ५० टक्के म्हणजेच १९७.५२ कोटी थकीत होते. त्यापैकी १३४.१७ कोटी महावितरणला प्राप्त झाले आहेत. नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित असलेले ६३.३५ कोटी आपल्याला मिळावे, अशी विनंती एका स्वतंत्र पत्राद्वारे नगर विकास विभागाला करण्यात आली आहे.

म्हणून वाढला थकबाकीचा डोंगर

स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी महावितरणला थकबाकीही दिली नाही आणि चालू बिलही नियमितपणे भरले नाहीत, त्यामुळे मार्च २०२० अखेर पाणी पुरवठा आणि पथदिवे यांची थकबाकीची रक्कम विलंब आकार व व्याजासहित ६ हजार २०० कोटी रुपये इतकी झाली होती. ही थकबाकी आता ऑक्टोबर २०२० अखेर ७ हजार २०८ कोटी रुपये इतकी झाली आहे.

वास्तविक पाहता १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ५० टक्के रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अदा करणे बंधनकारक होते; मात्र ते अदा करीत नसल्याने आता राज्य शासनाने बजेटमध्ये यासाठीची तरतूद करून यापुढे १०० टक्के थकबाकीची रक्कम १५ व्या वित्त आयोगातून महावितरणकडे वळती करण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे.