स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी चोरले कोट्यवधींचे मुद्रांक शुल्क!

अकोला जिल्ह्यातील प्रकार, नाममात्र मुद्रांकावर-कागदावरच केले गाळ्यांचे हस्तांतरण.

संतोष येलकर
अकोला, दि. २: जिल्हय़ातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, तालुका खरेदी-विक्री संघ अशा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नाममात्र मुद्रांक शुल्क आणि साध्या कागदावर करारनामे करून, भाडेपट्टाधारकांना गाळ्यांचे हस्तांतरण केले. त्यामुळे जिल्हय़ातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कोट्यवधींचे मुद्रांक शुल्क चोरल्याची बाब मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्राथमिक तपासणीत समोर आली आहे.
जिल्हय़ात चुकविलेले मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यासाठी मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत चार अधिकार्‍यांचे पथक गठित करण्यात आले. या पथकामार्फत जिल्हय़ातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या , महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, तालुका खरेदी-विक्री इत्यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधीनस्त गाळ, व्यावसायिक कार्यालये व इतर कार्यालये भाडेपट्टय़ाने किंवा मालकी हक्काने हस्तांतरण करताना नोंदविलेला दस्तऐवज नियमानुसार मुद्रांक शुल्काचा भरणा करून करण्यात आला की नाही, यासंदर्भात तपासणी केली जात आहे.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम १९५८ नुसार मुद्रांक शुल्क भरणे बंधनकारक आहे आणि अधिनियम १९0८ चे कलम १७ नुसार तशा दस्ताची नोंदणी करणे आवश्यक आहे; परंतु जिल्हय़ात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधीनस्त गाळे भाडेपट्टय़ाने तसेच मालकी हक्काने हस्तांतरित करताना दस्तऐवजावर निमानुसार मुद्रांक शुल्काचा भरणा करून नोंदणी केली जात नसल्याचे प्राथमिक तपासणीत आढळून आले. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या दस्तऐवजामध्ये कोट्यवधी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क चुकविल्याचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या तपासणीत निदर्शनास आले. मुद्रांक शुल्काचा भरणा करून, दस्ताची नोंदणी करणे आवश्यक आहे; मात्र तसे न करता स्थानिक नाममात्र केवळ १00 रुपयांच्या मुद्रांक शुल्कावर तसेच साध्या कागदावर हस्तांतरण पत्र तयार करून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत गाळे, दुकाने व कार्यालयांचे भाडेकरूंना हस्तांतरण करण्यात आले. त्यामुळे कोट्यवधी रुपयांचे मुद्रांक शुल्क चुकविण्यात आल्याची बाब समोर आली असून, यासंदर्भात मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत अंतिम तपासणीचे काम सुरू आहे.