राष्ट्रीय महामार्गाचे काम रखडल्याने शेतक-यांचे नुकसान

शेतक-यांना मोबदला द्या; आमदार सिरस्कार यांची मागणी.

बाळापूर (अकोला), दि. १0- राष्ट्रीय महामार्ग क्र. सहाच्या चौपदरीकरणासाठी बाळापूर तालुक्यातील ४५ हेक्टर ८६ आर जमीन संपादित केली. मात्र चौपदरीकरणाचे काम संथगतीने सुरू असल्याने शेतकर्‍यांना संपादीत शेतीचा पूर्ण मोबदला व शेती उत्पन्नापासून मुकावे लागल्याने शेतकर्‍यांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप आमदार बळीराम सिरस्कार यांनी १0 फेब्रुवारी रोजी पारस येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केला.
राष्ट्रीय महामार्ग क्र. सहामध्ये बाळापूर तालुक्यात रिधोरा ते जिल्हा हद्द (तरोडा शिवार) पर्यंत ३0 कि. मी.च्या रस्त्याचा अंतर्भाव आहे. या महामार्गाच्या दुतर्फा ४५ हेक्टर ८६ शेतजमीन संपादित करण्यात आली. त्यासाठी प्रशासनाच्यावतीने ३४ हेक्टरचा पहिला अवॉर्ड व ११ हेक्टरचा दुसरा अवॉर्ड करून शेतीचा अल्प मोबदला देण्यात आला.४५ हेक्टर ८६ आर जमीन ४३४ शेतकर्‍यांची असून, त्यांना दोन वर्षांपासून शेतीचा उर्वरित मोबदलाही मिळाला नाही, तसेच त्यांचे शेतीचे उत्पन्न डुबल्याने ते आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. मागील दोन वर्षांपासून या महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. महामार्गाच्या दुतर्फा मोठमोठे वृक्ष तोडण्यात आले, त्यामुळे पर्यावरणाचा मोठा र्‍हास होत आहे. शासनाने तातडीने चौपदरीकरण पूर्ण करावे, अन्यथा संपादित जमिनींची वहिती शेतकर्‍यांना करू द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
बाळापूर मतदारसंघात सिंचन क्षेत्रवाढीसाठी आवश्यक नैसर्गिक क्षेत्र उपलब्ध आहे. मनारखेड, बाळापूर येथे पारस वीज निर्मिती प्रकल्पाची दोन धरणे आहेत. नेरधामणा, कवठा बॅरेज, नया अंदुरा येथील प्रकल्पांची ८0 टक्के कामे पूर्णत्वास झाली आहेत; परंतु तापी महामंडळाचा अहवाल शासनाला पोहोचला नसल्याने उर्वरित काम निधीअभावी रखडले आहे. २0 टक्के काम पूर्ण करण्याची हमी संबंधित कन्स्ट्रक्शन कंपनी देण्यास तयार आहे. कन्स्ट्रक्शन कंपनीने काम बंद केल्याने मजुरांच्या हातांना काम नाही. जलयुक्त शिवार योजना पाण्याची पातळी वाढण्यासाठी चांगली असली, तरी काही शेतकरी बांधव या योजनेची कामे करण्यास तयार नाहीत. भविष्यात भूगर्भातील पाण्याची पातळी आटल्यास भावी पिढीला पाण्यापासून मुकावे लागण्याची भीती आहे. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी जलयुक्त शिवार योजनेच्या माध्यमातून भूगर्भात पाणी पातळी वाढविण्यासाठी सहकार्य करून सदर योजना पूर्णत्वास नेण्याचे आवाहन आमदार सिरस्कार यांनी केले.
बाळापूर येथील प्रशासकीय इमारतीसाठी शासनाकडून अर्थसंकल्प अधिवेशनात आवश्यक इमारत निधी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मंजूर करून घेऊ, असे आश्‍वासन त्यांनी दिले. पत्रकार परिषदेला भारिप बमसंचे संतोष सुरोसे, श्याम खोपडे आदी उपस्थित होते.

वीज निर्मितीचा वाढीव प्रकल्प सुरू करा!
पारस औष्णिक केंद्रांतर्गत वाढीव प्रकल्पासाठी ५00 हेक्टर शेतजमिनी ताब्यात घेतल्या. १000 मेगावॅट वीज निर्मितीसाठी आवश्यक असणार्‍या पाण्यासाठी दोन मोठी धरणे बांधली आहेत. एवढे पाणी व जमीन पुरेशी असल्याने पारस येथे ५00 वीज मेगावॅट वीज निर्मितीचा वाढीव प्रकल्प सुरू करावा, अन्यथा शेतकर्‍यांची शेती त्यांना परत द्यावी व दोन्ही धरणातून परिसरातील शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी पाणी देण्यात यावे, अशी मागणी आमदार बळीराम सिरस्कार यांनी केली आहे.