राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार "ओबीसीं"च्या विरोधात!

अकोल्यातील शासकीय विश्रामगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्यातील जिल्हा परिषद , पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ''ओबीसी''चे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने चौदा महिन्यांचा वेळ दिल्यानंतरही राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणसंदर्भात निर्णय न घेतल्याने, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींवर अन्याय केला असून, राज्य सरकार ओबीसी विरोधात काम करीत आहे, असा आरोप अहिर यांनी केला. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी तत्कालीन फडणवीस सरकारने अध्यादेश काढला होता व त्याला विधानसभेत मान्यता देण्यात आली होती.

त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील सर्वांत मोठा वर्ग असलेल्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण रद्द झाले असून, २७ टक्के आरक्षणही मिळत नसल्याचे अहिर यांनी सांगितले. केंद्र शासनामार्फत जातीनिहाय जनगणना सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार रणधीर सावरकर, आमदार गोवर्धन शर्मा, आमदार हरीश पिंपळे, महापौर अर्चना मसने, तेजराव थोरात, माजी महापौर विजय अग्रवाल, जयंत मसने, रवी गावंडे, माधव मानकर, गिरीश जोशी, आदी उपस्थित होते.

राज्य सरकारच्या धोरणाविरुद्ध

२६ जून रोजी ''रास्ता रोको'' आंदोलन!

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारच्या धोरणाविरुद्ध भाजपच्या वतीने २६ जून रोजी राज्यात ''रास्ता रोको'' आंदोलन करण्यात येणार अडल्याची माहिती हंसराज अहिर यांनी यावेळी दिली.