‘ओपन स्पेस’च्या मुद्यावरून भाजपमध्ये महाभारत

अकोला: शहराच्या विविध भागातील ले-आउटमध्ये नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित असणाऱ्या ‘ओपन स्पेस’(खुल्या जागा)च्या मुद्यावरून भाजपमध्ये महाभारत रंगल्याची चर्चा आहे. सामाजिक हिताच्या नावाखाली ओपन स्पेसवर दुकानदारी करणाºया नागरिकांचे करारनामे रद्द करून सदर जागा नागरिकांसाठी खुली करण्याच्या उदात्त उद्देशातून सत्ताधारी भाजपाने समितीचे गठन केले. समितीच्या पाहणीअंती काही जागांवर मर्जीतल्या व्यक्तींनी व्यवसाय उभारल्याचे समोर आल्यामुळे भाजपच्या अडचणीत वाढ झाल्याची माहिती आहे.
शहरात ले-आउटचे निर्माण करताना मूळ विकासकाने एकूण जमिनीच्या १० टक्के जागा स्थानिक रहिवाशांच्या सार्वजनिक वापरासाठी खुली सोडणे क्रमप्राप्त आहे. १० टक्के जागा सोडली नसल्यास मनपाच्या नगररचना विभागाकडून ले-आउट मंजूर होत नाही. मूळ विकासकाने ले-आउटमध्ये रस्ते, नाल्या, जलवाहिनी आदी सुविधा निर्माण करणे बंधनकारक आहे. तत्कालीन नगर परिषदेच्या कार्यकाळात निर्माण केलेल्या ले-आउटमधील ओपन स्पेसवर मूळ विकासकांनी तसेच सामाजिक हिताच्या नावाखाली दुकानदारी करणाºया सामाजिक संस्थांनी कब्जा केल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांना हक्काची जागा उपलब्ध नसून, लहान मुलांना खेळण्यासाठी मैदान तसेच वयोवृद्ध नागरिकांना निवांत बसण्यासाठी जागा नसल्याची ओरड सुरू झाली. महापालिकेत पारदर्शी कारभाराचा दावा करणाºया सत्ताधारी भाजपाने अशा खुल्या जागांचे करारनामे रद्द करून त्या नागरिकांसाठी खुल्या करण्याचा निर्णय घेतला. प्रशासनाच्या मदतीने शहरातील संपूर्ण खुल्या जागांची माहिती घेऊन अहवाल सादर करण्यासाठी गठित करण्यात आलेल्या पाच सदस्यीय समितीमध्ये उपमहापौर वैशाली शेळके, गटनेता राहुल देशमुख, बाळ टाले, नगरसेवक डॉ. विनोद बोर्डे, मनपाचे तत्कालीन नगररचनाकार विजय इखार यांचा समावेश करण्यात आला होता. यादरम्यान, सिव्हिल लाइन रोडवरील गोयनका ले-आउटमधील तब्बल १४ हजार चौरस फूट ‘ओपन स्पेस’चा मुद्दा चव्हाट्यावर आल्यानंतर भाजपने गठित केलेल्या समितीचे कामकाज संशयाच्या घेºयात सापडले आहे.

आयुक्तांची वाट सोपी नाही!
एरव्ही रस्त्यालगत झोपडी उभारून किरकोळ साहित्याची विक्री करणाºया लघू व्यावसायिकांवर अतिक्रमकांचा शिक्का मारून त्यांच्या झोपड्यांवर मनपा प्रशासनाकडून बेधडक कारवाई केली जाते. ओपन स्पेसच्या संदर्भात भाजपमध्ये निर्माण झालेले घमासान पाहता शहरातील धनाढ्य व उच्चभू्र व्यक्तींनी कब्जा करून ठेवलेल्या जागा महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस ताब्यात घेतील का, असा प्रश्न सर्वसामान्य अकोलेकर उपस्थित करू लागले आहेत. ‘ओपन स्पेस’च्या निमित्ताने आयुक्तांची वाट सोपी नसल्याचे बोलल्या जात आहे.

अहवाल निष्पक्षपणे सादर होईल का?
ले-आउटमधील आरक्षित १० टक्के जागेवर व्यवसाय उभारता येत नाही. तरीही काही महाभागांनी हॉटेल, खानावळींची दुकाने थाटली आहेत. भाजपने गठित केलेली समिती निष्पक्षपणे अहवाल सादर करणार का, याकडे अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.