१५ कोटींच्या निधीवरून शिवसेना-भाजपमध्ये महाभारत

निधी वर्ग केल्याचे समजताच भाजप नगरसेवकांकडून निधीसाठी धावाधाव सुरू केल्याची माहिती आहे.

अकोला : महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने प्रभागातील विकास कामांसाठी दिला जाणाऱ्या निधी वाटपातून यापूर्वी अनेकदा डावलल्याचा वचपा शिवसेनेने काढल्याचे समोर आले आहे. भाजपचे आमदार गोवर्धन शर्मा यांना मंजूर करण्यात आलेला तब्बल १५ कोटी रुपयांचा निधी शिवसेनेने वर्ग केल्याच्या मुद्यावरून मनपाच्या राजकारणात शिवसेना व भाजपमध्ये महाभारत सुरू झाल्याचे चित्र आहे. हा निधी वर्ग केल्याचे समजताच भाजप नगरसेवकांकडून निधीसाठी धावाधाव सुरू केल्याची माहिती आहे.
फेब्रुवारी २०१७ मध्ये पार पडलेल्या मनपाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण ८० सदस्यांपैकी भाजपाचे ४८ सदस्य विजयी झाले. या निवडणुकीत अकोलेकरांनी भाजपच्या पारड्यात मतांचे भरभरून दान दिले. दुसरीकडे काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी व भारिप-बहुजन महासंघाच्या नगरसेवकांनी एकत्र येत विरोधी बाकांवर बसणे पसंत केले. साहजिकच मनपाची एकहाती सत्ता असणाºया भाजपाने राज्य शासनाकडून प्राप्त विकास कामांच्या निधीचे वाटप करताना शिवसेनेच्या नगरसेवकांना डावलल्याचा आरोप सेनेकडून यापूर्वी अनेकदा झाला आहे. राज्यात भाजप-सेनेची युती असतानाही मनपाच्या राजकारणात शिवसेनेला भाजपकडून सावत्रपणाची वागणूक दिली जात असल्याचा आरोप २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजप-सेनेच्या संयुक्त बैठकीतही केला गेला होता हे विशेष. राज्यात शिवसेना, काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस महाआघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर सेना नगरसेवकांच्या मनातील असंतोष व खदखद बाहेर आल्याचे दिसत आहे. तत्कालीन राज्य शासनाने आ. शर्मा यांना विकास कामांसाठी १५ कोटींचा निधी मंजूर केला होता. हा निधी शिवसेनेचे संपर्कप्रमुख, माजी केंद्रीय मंत्री तथा विद्यमान खासदार अरविंद सावंत यांच्या निर्देशानुसार सेना नगरसेवकांच्या प्रभागासाठी वर्ग केल्याची माहिती आहे. या मुद्यावरून मनपाच्या राजकारणात भाजप-सेनेच्या नगरसेवकांमध्ये चांगलेच घमासान रंगले आहे.

आमदार शर्मा यांचे शासनाला पत्र
शहरातील विकास कामांसाठी तत्कालीन राज्य शासनाने मंजूर केलेला १५ कोटी रुपयांचा निधी आघाडी सरकारने भाजपसाठी कायम ठेवण्याची मागणी करीत शहरासाठी आणखी १०० कोटींचा निधी देण्याची मागणी आ. गोवर्धन शर्मा यांनी पत्राद्वारे शासनाकडे केली आहे. या पत्रावर शासन काय निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

वेळप्रसंगी न्यायालयात याचिका
शासनाने १५ कोटींचा निधी परत न केल्यास या निर्णयाच्या विरोधात वेळप्रसंगी न्यायालयात याचिका दाखल केली जाण्याची दाट शक्यता आहे. तशी तयारी भाजपच्या अंतर्गत गोटात सुरू असल्याची माहिती आहे.