हरभरा बियाण्यांच्या लाभार्थी याद्या महाबीजने दडवल्या

याद्या न मिळाल्यास शासनाचे अनुदान रोखले जाण्याचा इशारा कृषी विभाग देणार आहे.

अकोला, दि. ९- शासनाच्या अनुदानित हरभरा बियाणे वाटप केलेल्या लाभार्थीच्या महाबीजने प्रमाणित केलेल्या याद्या जिल्हा व्यवस्थापकांनी १३ दिवसानंतरही दिलेल्या नाहीत. त्यामुळे गावपातळीवर चौकशीमध्ये खोळंबा निर्माण झाला आहे. चौकशी पथकांना याद्या न मिळाल्यास शासनाचे अनुदान रोखले जाईल, असा इशारा आता जिल्हा व्यवस्थापकांसोबतच व्यवस्थापकीय संचालकांना स्मरणपत्रातून शासनाचा कृषी विभाग देणार आहे.
रब्बी हंगामात हरभरा पिकाचे क्षेत्र वाढवण्यासाठी शासनाने राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत बियाणे अनुदानावर देण्यात आले. प्रति किलोमागे २५ ते ३0 रुपये अनुदान ठरले. त्यानुसार महाबीजला बियाणे पुरवठय़ाचे आदेश देण्यात आले. महाबीजने २४ सप्टेंबर ते ६ ऑक्टोबरदरम्यान वाटप केलेल्या बियाण्यांचा हिशेबच वितरक, केंद्र संचालकांकडून घेतला नाही. त्याचवेळी वितरकांनी लाभार्थींना कशा पद्धतीने बियाणे वाटप केले, याचा जाबही विचारला नाही. दरम्यान, दीपक कृषी सेवा केंद्राची डिलरशिप रद्द करण्यात आली. ही कारवाई थातूर-मातूरच आहे. त्यातून काय साधले, याबाबतही फारसे पदरात पडलेले नाही. या काळात महाबीजचे डिलर, त्यांनी वाटप केलेले कृषी सेवा केंद्र यांच्याकडून ज्यांना बियाणे वाटप केले, त्या शेतकर्‍यांच्या याद्या महाबीजकडे आधीपासूनच असणे आवश्यक होते. आता विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या आदेशानुसार गावपातळीवर जाऊन शेतकर्‍यांना बियाणे वाटपाची चौकशी होणार आहे. त्यासाठी बियाणे वितरक, कृषी केंद्र संचालकांकडून प्राप्त केलेल्या व महाबीजने प्रमाणित केलेल्या याद्या अद्यापही तालुका कृषी अधिकार्‍यांना देण्यात आलेल्या नाहीत. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाने २७ डिसेंबर रोजी महाबीजचे जिल्हा व्यवस्थापक बोबडे यांना पत्र देऊन याद्या मागविल्या आहेत. तेरा दिवसांचा कालावधी उलटला तरीही त्या शासनाच्या कृषी विभागाला देण्यात आलेल्या नाहीत. हा प्रकार म्हणजे, शासनाचे अनुदान देणार्‍या यंत्रणेलाच झुलवत ठेवण्यासारखा आहे.

महाबीजच्या एमडींना देणार स्मरणपत्र
हरभरा बियाणे घोटाळ्य़ात जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागानेही काही वितरक, कृषी केंद्रावर कारवाई केली. त्यांनी बियाणे वाटप केलेल्या लाभार्थी शेतकर्‍यांची यादी महाबीजकडे नाही, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार आहे; मात्र चौकशीसाठी कृषी विभागाच्या पथकाकडे देण्यास जिल्हा व्यवस्थापक बोबडे यांनी टाळाटाळ केल्याचे स्पष्ट होत आहे. आता महाबीजच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनाच थेट स्मरणपत्र देण्याची तयारी अधीक्षक कृषी अधिकार्‍यांनी केली आहे. त्यामध्ये तातडीने याद्या न दिल्यास शासनाचे अनुदान दिले जाणार नाही, असा इशाराही दिला जाणार आहे.