अकोला जिल्ह्यातील नेर-धामणा बॅरेजची मुख्य निविदा ‘एसीबी’च्या ‘रडार’वर

कंत्राटदार कंपनीला फायदा पोहचविण्यासाठी या प्रकल्पाचे मुळ डिझाईन बदलण्यात आल्याच्या आरोपाच्या पृष्ठभूमीवर या प्रकल्पाचे काम देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या मुख्य निविदेचा तपास आता ‘एसीबी’कडून केला जात आहे.

ठळक मुद्देनेर-धामणा बॅरेजच्या कामास वर्ष २००९ मध्ये सुरुवात झाली असून, २०१९ मध्ये ते पूर्णत्वास जाणार आहे.तीन वर्षांत हे काम पूर्ण करावयाचे होते; परंतु विविध अडचणींमुळे प्रकल्पाचे काम रखडत गेले.आता या प्रकल्पाची निविदा देण्यात झालेल्या घोळाची चौकशी ‘एसीबी’ मार्फत सुरु करण्यात आली आहे.

अकोला : खारपानपट्ट्यातील जनतेसाठी वरदान ठरू पाहणारे अकोला जिल्ह्यातील पूर्णा नदीवरील नेर-धामना बॅरेजचे काम येत्या वर्षभरात पूर्ण होणार असले, तरी हा प्रकल्प वादग्रस्तच राहिला आहे. राज्यातील ४० इतर प्रकल्पांसोबतच हा प्रकल्पही आता लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या (एसीबी) रडारवर आला आहे. कंत्राटदार कंपनीला फायदा पोहचविण्यासाठी या प्रकल्पाचे मुळ डिझाईन बदलण्यात आल्याच्या आरोपाच्या पृष्ठभूमीवर या प्रकल्पाचे काम देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या मुख्य निविदेचा तपास आता ‘एसीबी’कडून केला जात आहे.
नेर-धामणा बॅरेजच्या कामास वर्ष २००९ मध्ये सुरुवात झाली असून, २०१९ मध्ये ते पूर्णत्वास जाणार आहे. वर्ष २०२२ पर्यंत या प्रकल्पातून सिंचनासाठी पाणी मिळण्याची शक्यता असून, ६९५४ हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे.
विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाद्वारे प्रकल्पाचे कंत्राट मेसर्स डी ठक्कर आणि मेसर्स एसएमएस ग्रुप या ‘जॉइंट व्हेंचर’ कंपन्यांना देण्यात आले आहे. तीन वर्षांत हे काम पूर्ण करावयाचे होते; परंतु विविध अडचणींमुळे प्रकल्पाचे काम रखडत गेले.
नागपूर स्थित जनमंच या संघटनेने राज्यातील विविध ठिकाणच्या ४० सिंचन प्रकल्पांसाठी बहाल करण्यात आलेल्या कंत्राटांची ‘एसीबी’मार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यानूसार
विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाद्वारे (व्हीआयडीसी) कंत्राटे देण्यात आलेल्या राज्यातील विविध ठिकाणच्या प्रकल्पांच्या निविदा चौकशीच्या घेऱ्यात आल्या आहेत. यापैकी १७ प्रकरणांमध्ये खटले दाखल झाले आहे.
नेर-धामणा प्रकल्पाचे कंत्राट बहाल केल्यानंतर कंत्राटदार कंपनीला फायदा पोहचविण्यासाठी नेर-धामणा बॅरेजच्या मुळ डिझाईनमध्ये बदल करण्यात आला व त्यामुळे सुरवातील अंदाजे १८१ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पाची किंमत प्रचंड वाढल्याचा आरोप करीत नागपूरस्थित जनमंच संघटनेने या प्रकल्पाविरुद्ध तक्रार दाखल केली आहे.
खारपानपट्ट्यात असलेल्या या भागातील भूगर्भात ४० ते ५० मीटर खाली खडक नसल्याने धरण होऊ शकत नाही, असे सातत्याने जलसंपदा विभागाच्या विविध तज्ज्ञ समित्यांकडून सांगण्यात येत होते. त्यामुळे या प्रकल्पाचे डिझाईन निश्चित झाल्यानंतर निविदा मागविणे गरजेचे होते; परंतु तसे झाले नाही. विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने कंत्राट बहाल केल्यानंतर दिल्लीस्थित ‘वॉटर अ‍ॅन्ड पॉवर कन्सल्टन्सी’ (वॅपकॉस) या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीकडून धामणा बॅरेजचे सुधारित डिझाईन मागविले. यामुळे प्रकल्पाची किंमत तब्बल ६३८ कोटींवर गेली. दरम्यानच्या काळात विविध कारणांमुळे या प्रकल्पाचे काम रखडत गेल्यामुळे आजमितीस या प्रकल्पाची अंदाजे किंमत ८८८ कोटींवर गेली आहे. जनमंच संघटनेने तक्रार केल्यानंतरही कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. आता या प्रकल्पाची निविदा देण्यात झालेल्या घोळाची चौकशी ‘एसीबी’ मार्फत सुरु करण्यात आली आहे. निविदा मंजूर करण्याशी संबंधित सर्वच पैलुंचा तपास आता एसीबी करत असल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त झाली आहे.

आतापर्यंत झाला ६१७ कोटींचा खर्च
धामणा बॅरेजची अंदाजे किंमत ८८८ कोटीवर गेली असून, प्रकल्पाच्या कामावर आतापर्यंत ६१७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. उर्वरित कामासाठी १२२ कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज देण्यात येणार आहे.

‘सीडब्ल्यूसी’ ने केली होती पर्यायी डिझाईनची सूचना
या प्रकल्पाच्या बदललेल्या आराखड्यास सरकारने मंजूरी दिल्यामुळे कोणतीही चौकशी झाली नाही. तथापी, केंद्राकडून आर्थिक मदतीसाठी या प्रकल्पाचा प्रस्ताव केंद्रीय जल आयोगाकडे (सीडब्ल्यूसी) वर्ष २०१२ मध्ये गेला, तेव्हा या प्रकल्पासाठी कमी किंमतीच्या पर्यायी आराखड्याचा विचार करण्यात यावा, अशी सूचना ‘सीडब्ल्यूसी’द्वारे करण्यात आली होती.