रद्द केलेली रस्त्यांची ३३ कामे कायम ठेवा; नवीन ३ कामे रद्द करा!

जिल्हा परिषदेच्या आॅनलाइन सर्वसाधारण सभेत सोमवारी मंजूर करण्यात आला. हा ठराव शासनाकडे तातडीने पाठविण्याचेही सभेत ठरविण्यात आले.

अकोला : रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रमात शासनाकडून जिल्हा परिषद अंतर्गत रद्द करण्यात आलेली रस्त्यांची ३३ कामे कायम ठेवून, मंजूर करण्यात आलेली ३ नवीन रस्त्यांची कामे रद्द करण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या आॅनलाइन सर्वसाधारण सभेत सोमवारी मंजूर करण्यात आला. हा ठराव शासनाकडे तातडीने पाठविण्याचेही सभेत ठरविण्यात आले.
रस्ते दुरुस्ती कार्यक्रमात जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्ह्यातील ३६ रस्ते कामांना ५ मार्च २०२० रोजी शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर मंजूर करण्यात आलेल्या ३६ पैकी ३३ रस्त्यांची कामे रद्द करून ३ नवीन रस्ते कामांना मंजुरी देण्यात येत असल्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागामार्फत २० आॅगस्ट रोजी जारी करण्यात आला. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत सत्तापक्षाचे गटनेते ज्ञानेश्वर सुलताने यांनी हा मुद्दा उपस्थित करीत रद्द करण्यात आलेली जिल्ह्यातील रस्त्यांची ३३ कामे कायम ठेवून, नवीन ३ रस्त्यांची कामे रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानुसार २० आॅगस्ट रोजीच्या शासन निर्णयानुसार रद्द करण्यात आलेली रस्त्यांची ३३ कामे कायम ठेवून, तीन नवीन रस्त्यांची कामे रद्द करण्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. तसेच हा ठराव तातडीने शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडे पाठविण्याचेही सभेत ठरविण्यात आले. ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे आॅनलाइन पद्धतीने घेण्यात आलेल्या जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत विषय पत्रिकेवरील आठ विषयांपैकी पाच विषय मंजूर करण्यात आले, एक विषय नामंजूर करण्यात आला तर दोन विषय प्रलंबित ठेवण्यात आले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रतिभा भोजने यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या आॅनलाइन सभेत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ कटियार, उपाध्यक्ष सावित्री राठोड, शिक्षण व बांधकाम सभापती चंद्रशेखर पांडे गुरुजी, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती पंजाबराव वडाळ, समाजकल्याण सभापती आकाश शिरसाट, महिला व बालकल्याण सभापती मनीषा बोर्डे, जिल्हा परिषदेचे सदस्य, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुभाष पवार यांच्यासह संबंधित अधिकारी सहभागी झाले होते.

पाणीपट्टी वसुली कमी असलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय कारवाई करणार!
जिल्ह्यात ४० टक्क्यापेक्षा कमी पाणीपट्टी वसुली असलेल्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासकीय कारवाई करण्यास मंजुरी देण्यात येत असल्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला.तसेच ६० गावांच्या खांबोरा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेंतर्गत सुधारणात्मक जोडणीचे काम मजीप्राकडून पूर्ण झाल्यानंतर योजना जिल्हा परिषदेच्या ताब्यात घेण्यास सभेत मंजुरी देण्यात आली.

दलित वस्ती कामांसाठी समान निधी वाटपाचा विषय नामंजूर!
दलित वस्ती सुधारण योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील कामांसाठी जिल्हा परिषद गटनिहाय निधीचे समान वाटप करण्याची विषय शिवसेनेचे जिल्हा परिषद गटनेता गोपाल दातकर यांनी सभेत मांडला. हा विषय सभेत नामंजूर करण्यात आला. तसेच ६९ गावांसाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना व पांढुर्णा पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी निविदा स्वीकृतीचा विषयदेखील दातकर यांनी मांडला. या दोन्ही विषयांवर पुढील सभेत चर्चा करण्यात येणार असल्याचे ठरविण्यात आले.

दुधाळ जनावरे वाटपाच्या योजनेला तांत्रिक मंजुरी!
जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागामार्फत मागासवर्गीय लाभार्थींना शंभर टक्के अनुदानावर दुधाळ जनावरे वाटपाच्या १ कोटी २० लाख रुपयांच्या योजनेला तांत्रिक मंजुरी देण्यात येत असल्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. तसेच जैविक विविधता व्यवस्थापन समितीचे पुनर्गठन करून समिती स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान नियामक मंडळावर प्रतिनिधींची निवड करण्यासही मंजुरी देण्यात आली.

शिवणी येथील पाझर तलाव हस्तांतरित करणार नाही!
शिवणी येथील जिल्हा परिषद मालकीचा पाझर तलाव महानगरपालिकेला हस्तांतरित न करण्याचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. तसेच जिल्हा परिषद शाळांच्या शिकस्त वर्गखोल्या पाडणे, सांगळूद व नैराट येथे आरोग्य उपकेंद्र बांधकामास या सभेत मंजुरी देण्यात आली.

सदस्यांच्या भत्त्यात वाढ करण्याची शिफारस!
जिल्हा परिषद सदस्यांच्या प्रवास व बैठक भत्त्यात वाढ करण्याची शिफारस करण्याच्या विषयाला या सभेत मंजुरी देण्यात आली असून, यासंदर्भात घेण्यात आलेला ठराव शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठविण्याचे ठरविण्यात आले.