निर्धास्त भ्रष्टाचार करा; आम्ही तुमच्या पाठीशी!

बांधकाम विभागाच्या प्रभारी कार्यकारी अभियंत्याला वाचविण्याच्या सत्ताधारी भाजपाच्या भूमिकेवर शहरात खमंग चर्चा रंगली आहे.

-आशिष गावंडे

अकोला: स्वायत्त संस्थांमध्ये एकमेकांच्या निरंकुश कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रशासनासह सत्तापक्षाला अधिकार बहाल केले आहेत. महापालिकेत सध्या प्रशासनावर सत्ताधारी पक्ष वरचढ ठरल्याचे दिसत आहे. नगरसेवकांच्या नातेवाइकांसोबत मिलीभगत करून लाखो रुपयांचा अपहार करणाऱ्या व विभागीय चौकशीत दोषी आढळून आलेल्या बांधकाम विभागाच्या प्रभारी कार्यकारी अभियंत्याला वाचविण्याच्या सत्ताधारी भाजपाच्या भूमिकेवर शहरात खमंग चर्चा रंगली आहे. हा प्रकार पाहता मनपात निर्धास्त भ्रष्टाचार करा; आम्ही तुमच्या पाठीशी असल्याचा जणू संदेशच भाजपाने दिला आहे.
निवडणुक ा कोणत्याही असो, त्यामध्ये विजयी होण्यासाठी उमेदवारांकडून मतदारांवर आश्वासनांचा पाऊस पाडला जातो. सत्ता स्थापन करताच विकासाची कामे झटपट निकाली काढून सर्व समस्या कशा चुटकीसरशी निकाली काढतो, याबद्दल मतदारांना आश्वस्त केले जाते. प्रशासनाची मनमानी व भ्रष्ट कारभाराचे कदापिही समर्थन करणार नसल्याचे सांगत अशा प्रवृत्तींना ठेचून काढण्याचे दावे जाहीररीत्या केले जातात. निवडणुकीच्या कालावधीत हा कोण्या एका राजकीय पक्षाचा एजेंडा नसतो, तर सर्वच पक्ष एकाच नावेत स्वार झालेले दिसून येतात. अकोलेकरांनीसुद्धा भाजपाच्या ‘अच्छे दिन आयेंगे’च्या घोषणेवर विश्वास ठेवून लोकसभा, विधानसभा व महापालिकेच्या निवडणुकीत भाजपाच्या पारड्यात मतांचे भरभरून दान दिले. गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत भाजपाची एकहाती सत्ता असल्यामुळे शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी प्राप्त होत आहे, यात नवल ते कसले? नव्हे ही कामे करण्यासाठीच मतदारांनी भाजपाला विजयी केले. विकासाची कामे होत असली तरी भ्रष्ट प्रवृत्तींची पाठराखण करण्याचे कामही मोठ्या कौशल्याने निभावण्यात भाजपकडून कोणतीही कसर सोडली जात नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. कौलखेडमधील प्रभाग क्रमांक २० मध्ये शिव उद्यानच्या बांधकामात खुद्द बांधकाम विभागातील अधिकाºयांनी भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार माजी उपमहापौर तथा भाजपाचे विद्यमान नगरसेवक विनोद मापारी यांनी तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांच्याकडे केली होती. प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने या प्रकरणाची विभागीय चौकशी करण्यात आली असता, मनपाच्या बांधकाम विभागाचे तत्कालीन प्रभारी कार्यकारी अभियंता जयप्रकाश मनोहर, उपअभियंता राजेश श्रीवास्तव, कनिष्ठ अभियंता घनश्याम उघडे दोषी आढळून आले. याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी मानसेवी उपअभियंता राजेश श्रीवास्तव, कनिष्ठ अभियंता घनश्याम उघडे यांची सेवा समाप्त केली होती.