सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी कायदा करा!

शंकरअण्णा धोंडगे- कर्जमाफी हवीच; ९ आॅगस्टपासून शेतकरी सुरक्षा अभियान

लोकमत न्यूज नेटवर्क

अकोला : संपूर्ण कर्जमाफी तर हवीच; पण त्याचबरोबर शेतमालाला हमीभाव तसेच शेतकरी, शेतमजुरांच्या सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी सुरक्षा कायदा करा, या पाच मागण्यांसाठी येत्या ९ आॅगस्टपासून सेवाग्राम येथून शेतकरी सुरक्षा अभियान सुरू करण्यात येणार आहे. शासनाने या मागण्या मान्य न केल्यास सरकारविरोधात असहकार आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा किसान मंचचे प्रदेश निमंत्रक शंकरअण्णा धोंडगे यांनी शनिवारी येथे दिला. किसान मंचचे आंदोलन काय असेल, याची माहिती त्यांनी सर्किट हाउस येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. कर्जमाफीच्या मागणीवर सुकाणू समितीच्या नाशिक येथील बैठकीनंतर सरसकट कर्जमुक्तीचा प्रश्न प्रकर्षाने पुढे आला; पण सुकाणू समितीने घाई करू नये, असे आमचे मत होते. शासनाने केलेली कर्जमाफी आम्हाला मान्य नसल्याने पुन्हा नव्याने शेतकरी आंदोलन, चळवळीची मांडणी करू न संयुक्तपणे या चळवळीला पुढे नेण्यासाठी किसान मंच स्थापन करण्यात आला आहे. या मंचात कोणीही अध्यक्ष नसून, निमंत्रक व कार्यकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाची आस्था असेल, त्यांना या मंचात प्रवेश राहणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. दुष्काळ, नापिकी, सरकारी धोरणामुळे शेतमालाचे भाव पडले आहेत. यामुळे राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर आर्थिक संकटात सापडला असून, आत्महत्या करीत आहेत. या शेतकऱ्यांना कोणत्याही शर्ती, अटी, निकष न लावता संपूर्ण कर्जातून मुक्त करावे, ही आमची मागणी आहे; परंतु कर्जमाफी झाली तर शेतकऱ्यांचे सर्व प्रश्न निकाली निघतील, असे वातावरण निर्माण केले जात आहे. याला आमचा ठाम विरोध आहे. कर्जमाफीसोबतच शेतमालाला हमीभाव मिळणे तेवढेच आवश्यक आहे. यासाठी वैधानिक अधिकार असलेली यंत्रणा शासनाने उभी करू न शेती व्यवसायालासुद्धा नफा मिळेल, असे धोरण आखावे, हमीभावापेक्षा बाजारभाव कमी झाल्यास शेतकऱ्यांना फरकाची रक्कम मिळावी, राज्यात व्यावसायिक, उद्योजक, कारखानदार तसेच व्यापाऱ्यांना त्यांच्या तारण वस्तूच्या मूल्यांकनाच्या (रेडीरेकनेर) ७० टक्के प्रमाणात बँका ऋण देतात, त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या मूल्यांकनानुसार ७० टक्के कर्ज देण्यात यावे, शेतकरी, शेतमजूर कष्ट करू न अन्नधान्याच्या निर्मितीतून सर्वांचे पोषण करतो, त्यांनाही सुरक्षेचा अधिकार मिळावा, यासाठी शेतकरी, शेतमजुरांना आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा कायदा करू न त्यांचे उत्पन्न किमान श्रेणीच्या कर्मचाऱ्यांइतके सुरक्षित करावे, बेरोजगारांना मानधन देण्यात यावे, या किसान मंचच्या पाच मागण्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. किसान मंचच्यावतीने हे पाच ठराव घेण्यात आले आहेत. यासाठी सेवाग्राम येथून सुरक्षा अभियान सुरू करण्यात येत आहे. २ आॅक्टोबर रोजी नाशिक येथे अभियानाचा समारोप होईल. तत्पूर्वी ३० सप्टेंबरपर्यंत या मागण्यांची शासनाने पूर्तता करावी, अन्यथा राज्यातील शेतकरी, शेतमजूर, युवकांच्यावतीने २ आॅक्टोबरपासून सरकारच्याविरोधात असहकार आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा त्यांनी इशारा दिला. पत्रकार परिषदेला अमरावती जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती, तसेच शेतकरी जागर मंचचे अकोला जिल्हाध्यक्ष मनोज तायडे, जगदीश मुरू मकार, ज्ञानेश्वर सुलताने, शिवाजीराव मसने, ज्ञानेश्वर माळी, दीपक गावंडे आदींची उपस्थिती होती.

- अकोल्यात शेतकरी जागर मंच, किसान मंचासोबत

   अकोला जिल्ह्यात शेतकरी जागर मंच या विषयावर किसान मंचासोबत आहे. शनिवारी या विषयावर जागर मंचचे सर्व पदाधिकारी, शेतकरी, कार्यकर्त्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केले.