पुनर्वसनाच्या मोबदल्यातील एक चतुर्थांश रक्कम पत्नीच्या नावे करा!

लंघापूरच्या सरपंच छबूताई रामराव पाचडे गत पाच महिन्यांपासून प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत.

- राजेश शेगोकार  
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होताना पुनर्वसित ग्रामस्थांना शासनाकडून घर, जमिनीचा मोबदला व अनुदानाची रक्कमही मिळते. काही लाखांच्या घरात असणारी ही रक्कम कुटुंब प्रमुख म्हणून घरातील कर्त्या पुरुषांच्या बँक खात्यातच जमा होते. या रकमेतील किमान एक चतुर्थांश रक्कम ही कुटुंब प्रमुखाच्या पत्नीच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी मूर्तिजापूर तालुक्यातील लंघापूरच्या सरपंच छबूताई रामराव पाचडे गत पाच महिन्यांपासून प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहेत. प्रशासन मात्र कागदी घोडे नाचविण्यात व्यस्त असल्याने ग्रामीण भागातील महिला सक्षमीकरणाची एक संधी गमावत असल्याचे समोर आले आहे.
अकोल्याच्या मूर्तिजापूर तालुक्यातील उमा प्रकल्पामुळे लंघापूर या गावाचे सिरसो येथील गायरानात पुनर्वसन करण्यात आले आहे. यासाठी मजुरांना २ हजार स्क्वेअर फूट तर शेतकऱ्यांना ४ हजार स्क्वेअर फूट जागा देण्यात आली आहे. या ग्रामस्थांना शेती व घराचा मोबदला मिळाला. कोरडवाहू शेती असेल, तर ६ लाख रुपये एकर, बागायती ९ लाख रुपये एकर, फळ बागायतदार १२ लाख रुपये या प्रमाणात रक्कम मिळाली. अवघी २७० घरे असलेल्या या गावात प्रत्येक घराच्या कर्त्या पुरुषाच्या खात्यात मोठी रक्कम जमा झाली. कर्ता पुरुष समंजस असला तर त्या रकमेचा विनियोग योग्य प्रमाणात होऊन पुनर्वसित गावात नव्याने संसार सुरू होतो; मात्र कुटुंब प्रमुखाने हा समंजसपणा दाखविला नाही, तर मात्र या रकमेला पाय फुटतात अन् अवघ्या काही महिन्यांत नादारीची स्थिती येते. पुनर्वसन झालेल्या प्रत्येक गावात अशी उदाहरणे आहेत. त्यामुळे या रकमेतील एक चतुर्थांश हिस्सा हा महिलेच्या खात्यात टाकला तर तिच्या कुटुंबासाठीच या रकमेचा पुढे योग्य विनियोग होईल, याची किमान खात्री असते. त्यामुळेच लंघापूरच्या सरपंच छबूताई पाचडे यांनी ५ आॅक्टोबर २०१९ रोजी राज्याच्या प्रधान सचिवांपासून तर मूर्तिजापूरच्या उपविभागीय अधिकाºयापर्यंत सर्वांना पत्र पाठवून महिलांच्या खात्यात एक चतुर्थांश रक्कम वळती करण्याची विनंती केली होती; मात्र तत्पर प्रशासनाने हे पत्र विभागीय आयुक्तांकडे, आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे व जिल्हाधिकाºयांनी २० डिसेंबर रोजी मूर्तिजापूरच्या उपविभागीय अधिकाºयांकडे पाठवून आपली जबाबदारी पूर्ण केली. या कालावधीत पुनर्वसनाची रक्कम कुटुंब प्रमुखांच्या खात्यात जमा होऊन काही कुटुंबांमध्ये ती खर्चही झाली. त्यामुळे छबूतार्इंची चांगली कल्पना शासनाच्या लालफीतशाहीत अडकून पडली आहे.

आता याच ग्रामस्थांना घरांसाठी अनुदान मिळणार आहे. अनुसूचित जाती प्रवर्गात मोडणाºया ग्रामस्थांना ८ लाख ५१ हजार तर इतर प्रवर्गांसाठी ८ लाख १ हजार रुपये एवढी अनुदानाची रक्कम आहे. किमान या रकमेतील एक चतुर्थांश रक्कम तरी महिलांच्या खात्यात वळती करावी, यासाठी छबूताई पाचडे यांनी पुन्हा शासनाकडे विनंती केली आहे. महिला दिनाच्या निमित्ताने किमान याची दखल घेतली जाईल का, हा प्रश्नच आहे.

घराच्या नमुना ‘आठ अ’मध्ये महिलेचे नाव लिहिता म्हणजे ती अर्धी मालकीण आहेच, त्यामुळे पुनर्वसनाची अर्धी रक्कमच तिच्या हवाली केली पाहिजे. मी तर फक्त एक चतुर्थांशच द्यावी, अशी विनंती केली आहे. हा पैसा कुटुंबाच्याच कामी येणार आहे.
-छबूताई रामदास पाचडे,
सरपंच, लंघापूर.