वन्य प्राण्यांचे व्यवस्थापन ही शासनाचीच जबाबदारी

शेतकरी प्रतिनिधी व वन्य प्राणीप्रेमींचे मत, मारणे हा पर्याय नाही.

अकोला : वन्य प्राणी पिके फस्त करीत असून, यामुळे पिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान होत आहे. आधीच निसर्गाची अवकृपा व शासनाच्या उदासीन धोरणामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकर्‍यांवर हे संकट ओढवले आहे. शेतकर्‍यांची अवस्था वाईट असून, त्यांना या समस्येपासून मुक्ती मिळायला हवी, हे सत्य असले तरी वन्य प्राण्यांना मारणे हा पर्याय नाही. शासनाने या वन्य प्राण्यांचा बंदोबस्त करावा, असा सूर 'लोकमत'च्यावतीने गुरुवारी आयोजित परिचर्चेत निघाला.
शासनाने २२ जुलै रोजी शेती पिकास धोकादायक ठरलेल्या रानडुक्कर व रोही यांचा बंदोबस्त करण्याबाबतचे परिपत्रक काढले. या विषयावर ह्यलोकमतह्णच्यावतीने गुरुवारी परिचर्चा आयोजित करण्यात आली. भारतीय जनता पक्ष किसान सेलचे जिल्हाध्यक्ष मनोज तायडे, शिवाजीराव देशमुख, वन्यजीव विभागाचे अधिकारी दुबे, सामाजिक वनीकरणचे माहिती व प्रसारणप्रमुख गोविंद पांडे, विभागीय वनव्यवस्थापन समितीचे सल्लागार नीलेश डेहणकर, मानद वन्यजीव संरक्षक देवेंद्र तेलकर यांची उपस्थिती होती.
या परिपत्रकामध्ये शासनाने रानडुक्कर किंवा रोही या वन्य प्राण्यांपासून शेतपिकांचे नुकसान होत असल्याची तक्रार शेतकर्‍यांनी संबंधित वनक्षेत्रपाल यांच्याकडे अर्ज देऊन पोचपावती प्राप्त करावी. उपरोक्त तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित वनक्षेत्रपाल यांनी शहानिशा करून रानडुक्कर किंवा रोही पारध करण्याबाबत परवाना २४ तासांच्या आत निर्गमित करावा, जर २४ तासांच्या आत परवाना दिला नाही किंवा नाकारला नाही, तर अर्जदाराला परवाना देण्यात आलेला आहे, असे गृहित धरून पारध करण्याची मुभा राहील, असे नमूद केले आहे. यावर मत व्यक्त करताना यावेळी शेतकरी प्रतिनिधींच्यावतीने शासनाने शेतकर्‍यांना वन्य प्राण्यांची पारध करण्याची परवानगी दिली असली तरी, हे काम शासनाचे असून, शासनानेच करावे, अशी भूमिका मांडली, तर वनविभागाचे अधिकारी व वन्य प्राणीप्रेमींनी वन्य प्राण्यांना मारणे हा पर्यायच नसून, त्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे मत मांडले.