वैद्यकीय प्रतिनिधींचा संप !
By admin | Published: February 4, 2017 02:36 AM2017-02-04T02:36:59+5:302017-02-04T02:36:59+5:30
केंद्रीय संघटनेच्या आवाहनास प्रतिसाद ; ७00 ‘एमआर’चा सहभाग.
अकोला, दि. 0३-आपल्या विविध मागण्यांसाठी वैद्यकीय प्रतिनिधींच्या (एमआर) अखिल भारतीय संघटना ह्यफेडरेशन ऑफ मेडिकल अँन्ड सेल्स रिप्रेझेंटेटिव्हज असोसिएशनह्ण (एफएमआरएआय)ने पुकारलेल्या देशव्यापी संपाच्या हाकेला ओ देताना महाराष्ट्र विक्री व वैद्यकीय प्रतिनिधी संघटना (एमएसएमआरए), अकोलाच्या सदस्यांनी शुक्रवारी एकदिवसीय संप पाळला, तसेच आपल्या मागण्यांचे निवेदन नायब तहसीलदारांमार्फत पंतप्रधान व कामगार मंत्री यांना पाठविले.
केंद्र व राज्य सरकार वैद्यकीय प्रतिनिधींसाठी असलेल्या कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीस टाळाटाळ करीत आहे. अनेक वर्षांंच्या प्रयत्नानंतर वैद्यकीय प्रतिनिधींसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समितीची बैठक केंद्रीय कामगार मंत्र्यांनी अनेकदा आश्वासने देऊनही बोलावली नाही.
औषध कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाकडून वैद्यकीय प्रतिनिधींवर अन्याय होत आहे. त्यांना बेकायदेशीरपणे कामावरून काढून टाकणे, वेतन थांबविणे, विक्रीसाठी दबाव आणणे असे प्रकार होत आहेत. त्यामुळे देशभरात अनेक वैद्यकीय प्रतिनिधींनी आत्महत्या केल्या आहेत, तसेच इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सीस्टिमच्या नावाखाली औषध कंपन्या वैद्यकीय प्रतिनिधींचे पगार भत्ते कापत आहेत.
वैद्यकीय प्रतिनिधींसाठी असलेल्या सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज अँक्ट १९७६ अंतर्गत फार्म ह्यएह्णमध्ये नियुक्ती पत्र मिळणे, त्यांच्या कामाचे स्वरूप ठरविणे यांची अंमलबजावणी न करता केंद्र व राज्य सरकार मालक धाजिर्णी भूमिका घेत असल्याचा आरोप संघटनेने निवेदनात केला आहे. केंद्र सरकारने औषधांवर जीएसटी लावू नये, औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर बंद घालावी, या व इतर मागण्यांसाठी देशभरातील शेकडो वैद्यकीय प्रतिनिधींनी दिल्ली येथील जंतरमंतर येथे २१ नोव्हेंबर २0१६ रोजी धरणे दिले. त्यानंतरही सरकारने दखल न घेतल्यामुळे ३ फेब्रुवारी २0१७ रोजी देशभरातील तब्बल दोन लाख वैद्यकीय प्रतिनिधींनी एकदिवसीय संप पाळला.
यामध्ये अकोला जिल्हय़ातील ७00 वैद्यकीय प्रतिनिधींनी सहभाग नोंदवून सचिव निखिल हागे यांच्या नेतृत्वात मागण्यांचे निवेदन नायब तहसीलदारांकडे सोपविले.