निविदा स्वीकृतीचे अधिकार ‘सीइओं’ना प्रदान करण्याच्या ‘त्या’ पत्रावर सदस्यांचा आक्षेप !

अकोला : जिल्हा परिषद अंतर्गत निविदा स्वीकृतीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) प्रदान करण्यात येत असल्याचे पत्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिवांनी काढले असून, त्यावर सोमवारी जिल्हा परिषद बांधकाम समितीच्या सभेत सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. उपसचिवांनी काढलेले संबंधित पत्र मागे घेण्याच्या मागणीचा ठरावही या सभेत घेण्यात आला.

विशेष बाब म्हणून अकोला जिल्हा परिषद अंतर्गत निविदा स्वीकृतीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येत असल्याचे पत्र ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिवांनी ३० जून रोजी काढले. या पत्रावर जिल्हा परिषद बांधकाम समितीच्या सभेत सदस्य विनोद देशमुख, मीरा पाचपोर यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवित उपसचिवांनी काढलेले संबंधित पत्र शासनाने मागे घेण्याची मागणी केली. त्यानुसार निविदा स्वीकृतीचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्यात येत असल्याचे उपसचिवांनी काढलेले पत्र मागे घेऊन निविदा स्वीकृतीचे अधिकार जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेकडेच कायम ठेवण्याच्या मागणीचा ठराव सभेत मंजूर करण्यात आला. मंजूर केलेला ठराव शासनाकडे पाठविण्याचेही सभेत ठरविण्यात आले. पंधराव्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषदेला उपलब्ध निधीतून विकासकामे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देश या सभेत देण्यात आले. जिल्हा परिषद पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसमोरील रस्ता बांधकाम व पथदिवे लावण्याच्या कामांना सभेत मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा बांधकाम सभापती सावित्री राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेला सदस्य विनोद देशमुख, सुलभा दुतोंडे, मीरा पाचपोर, सुनीता गोरे, लता पवार व बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता अघम उपस्थित होते.

शाळा दुरुस्ती, बांधकामे

जि. प.मार्फत करण्याचा ठराव!

१ जुलै २०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शाळा दुरुस्ती व नवीन बांधकामे सर्वशिक्षा अभियान विभागाच्या बांधकाम विभागामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, चालू आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळा दुरुस्ती व नवीन बांधकामे जिल्हा परिषद बांधकाम विभागामार्फतच करण्यात यावी, अशा मागणीचा ठरावही सभेत घेण्यात आला.