ट्रान्सपोर्टनगरातील पाच भूखंडावर एमआयडीसीची जप्तीची कारवाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 8, 2017 01:50 AM2017-09-08T01:50:55+5:302017-09-08T01:51:15+5:30
संजय खांडेकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : उद्योग उभारणीसाठी पाच वर्षांपासून भूखंडाचा ताबा घेऊन बसलेल्या आणि कोणताही उद्योग सुरू न करणार्या ट्रान्सपोर्टनगरातील पाच उद्योजकांकडून स्थानिक औद्योगिक वसाहत विकास महामंडळाकडून जप्तीची कारवाई सुरू झाली आहे. या पाचही उद्योजकांना वारंवार नोटीस बजावूनही काहीएक फरक न पडल्याने आता, पंचनामा करून भूखंड जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
महानगरातील अपघात कमी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त आणि ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या पदाधिकार्यांनी मिळून एमआयडीसीत ट्रान्सपोर्टनगर वसविण्यात आले. मात्र, काही तथाकथित उद्योजकांनी केवळ भूखंड लाटण्यासाठी रकमा भरून ताबा मिळविला. मात्र, कोणताही उद्योग सुरू केला नाही. केवळ ट्रान्सपोर्टनगरच नव्हे, तर एमआयडीसीच्या विविध भागातील भूखंड रिकामे पडून आहेत. एकीकडे उद्योगासाठी शेकडोंची प्रतीक्षा यादी तयार आहे, तर दुसरीकडे ज्यांना भूखंड मिळाले त्यांनी काहीएक उद्योग सुरू केले नाहीत.
त्यामुळे राज्य शासनाच्या नियमानुसार भूखंड जप्तीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पंचनामा करून भूखंड जप्तीची प्रक्रिया झालेल्या उद्योजकांमध्ये पाच जणांचा समावेश आहे. दरम्यान जिल्ह्यातील मूर्तिजापूर-२, पातूर-१ आणि अकोट येथेही अशा प्रकारच्या भूखंड जप्तीच्या कारवाया सुरू झाल्या आहेत.
या पाच भूखंडावर जप्तीची कारवाई
प्लॉट क्र. २६४ -अब्दुल कदीर अब्दुल हमीद १00 चौरस मीटर, प्लॉट क्र.२६२ -सुनील नीळकंठ देशमुख २00 चौरस मीटर, प्लॉट क्र.१३७- सलिमोद्दीन रहिमोद्दीन २३७.७२ चौरस मीटर, प्लॉट क्र.२६७ मिर्झा सालार बेग मिर्झा १00 चौरस मीटर, प्लॉट क्र. २६१- नईम खान फईम खान १00 चौरस मीटर यांचा या कारवाईत समावेश आहे.
ज्या उद्योजकांनी गेल्या पाच वर्षांपासूून भूखंड ताब्यात घेतले. त्यांना उद्योग सुरु करण्यासंदर्भात अनेकदा नोटीस पाठविल्या आहेत. त्या नोटीसला प्रतिसाद मिळाला नसल्याने आता भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
- सी.एस. डोईजड,
क्षेत्र व्यवस्थापक, एमआयडीसी, अकोला.
ट्रान्सपोर्ट नगरात ज्यांना भूखंड देण्यात आलेत, त्यातील ८0 टक्के ट्रान्सपोर्ट व्यवसायाशी संबंधित नाहीत. मात्र, ऑनलाइन प्रक्रियेत त्यांनी भूखंड मिळविलेत. भूखंड घेऊन अधिक किमतीत विक्री करणे हा अनेकांचा व्यवसाय झाला आहे. जर उद्योग सुरू होत नसतील तर त्यांचे भूखंड ताब्यात घेतलेच पाहिजे, एमआयडीसीने सुरू केलेली कारवाई योग्य आहे.
- जावेद खान,
ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन पदाधिकारी, अकोला.