अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार; आरोपीस अटक

शौचास गेलेल्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याची घटना बोरगाव मंजू येथे घडली.

- अजित गोगटे, मुंबई

मराठवाडा मुक्ती संग्रामात भूमिगत राहून सहभाग घेतल्याचा आणि त्यासाठी अटक झाल्याचा खोटा दावा करून मिळविलेले बीड जिल्ह्यातील बनावट स्वातंत्र्यसैनिकांचे राज्य सरकारने बंद केलेले सन्मान पेन्शन पुन्हा सुरू करून सर्वोच्च न्यायालयाने लबाडांना शिक्षेऐवजी बक्षिशी देण्याचा अजब न्याय केला आहे.
विशेष म्हणजे बीड जिल्ह्यातील सुमारे ३५५ बनावट स्वातंत्र्यसैनिकांच्या प्रकरणांची चौकशी करून अंतिमत: सोक्षमोक्ष लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालायनेच मुंबई उच्च न्यायालयाचे दिवंगत न्यायाधीश न्या. अरविंद पालकर यांची नेमणूक केली होती व या न्या. पालकर समितीने सर्व साक्षीपुरावे तपासून दिलेल्या अहवालाच्या आधारेच राज्य सरकारने २४९ बनावट स्वातंत्र्यसैनिकांचे सन्मान पेन्शन बंद केले होते. न्या. पालेकर समितीचे निष्कर्ष चुकीचे आहेत व हे स्वातंत्र्यसैनिक बनावट नाहीत, असा कोणताही निष्कर्ष न नोंदविता न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. रोहिंग्टन फली नरिमन या सर्वोच्च न्यायालयाच्या दयावान न्यायाधीशांनी हा निकाल दिला.
हे सर्व (बनावट) स्वातंत्र्यसैनिक वयाची ८०-८५ वर्षे ओलांडलेले आहेत व या वयात त्यांचा पेन्शनचा आधार काढून घेतला तर त्यांना जगणेही मुश्किल होईल, या एकमेव निकषावर न्यायालयाने त्यांचे पेन्शन पुन्हा सुरू केले. एवढेच नव्हे, तर मार्च २००७मध्ये पेन्शन बंद झाल्यापासूनच्या थकबाकीपोटी सरकारने यापैकी प्रत्येकाला ३ हजार रुपये द्यावेत, असाही आदेश दिला गेला. मात्र हे पेन्शन या लोकांना ते हयात असेपर्यंतच मिळेल व त्यांच्या वारसांना व कुटुंबीयांना पेन्शन व अन्य कोणताही लाभ मिळणार नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने हे बनावट स्वातंत्र्यसैनिक असल्याची आपल्याला जाणीव असल्याचे अप्रत्यक्षपणे सूचित केले. तरीही, यापैकी अनेकांनी मराठवाडा मुक्ती संग्रामात प्रत्यक्षात भाग घेतलेला नव्हता, या राज्य सरकारच्या म्हणण्यात आपल्याला तथ्य वाटते, असेही या न्यायमूर्तींनी नमूद केले.
न्या. पालकर यांची सर्वोच्च न्यायालयाने आॅगस्ट २००५मध्ये चौकशीसाठी नेमणूक केली होती व त्यांच्या अहवालावर राज्य सरकारने योग्य ती कारवाई करावी, असे सांगितले होते. हा अहवाल फेब्रुवारी २००७मध्ये मिळाल्यानंतर लगेच पुढच्याच महिन्यात मार्च २००७मध्ये राज्य सरकारने ‘जीआर’ काढून न्या. पालकर समितीने ‘बनावट’ ठरविलेल्या २९८ ‘स्वातंत्र्यसैनिकां’चे सन्मान पेन्शन रद्द केले होते. याविरुद्ध तथाकथित स्वातंत्र्यसैनिकांनी केलेल्या ३५ याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने १४ आॅक्टोबर २०११ रोजी फेटाळल्या होत्या. याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दोन टप्प्यांत अपिले केली गेली व त्या न्यायालायच्या दयाबुद्धीला दोन्ही वेळा उधाण आले. पहिल्या टप्प्यातील अपिले सर्वोच्च न्यायालयाने २५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी अशाच दयाबुद्धीने मंजूर केली व अपिलकर्त्यांचे बंद झालेले सन्मान पेन्शन पुन्हा सुरू करण्याचा आदेश दिला. आणखी ५४ बनावट स्वातंत्र्यसैनिकांनी यानंतर दोन वर्षांनी म्हणजे सन २०१५मध्ये अपिले केली. आधीच्या अपिलांवरील आदेश पाहून ही अपिले केली गेली हे उघड होते. एवढ्या विलंबाने अपिले का केली, हे न विचारता आताच्या न्यायाधीशांनी म्हटले की, उच्च न्यायालयाच्या याच निकालाविरुद्धच्या आधीच्या अपिलांमध्ये आमच्या पूर्वसुरींनी, अपिलकर्त्यांचे वार्धक्य या एकाच निकषावर दयाबुद्धी दाखवून बंद पेन्शन पुन्हा सुरू केले आहे, त्यामुळे आम्ही वेगळा निकाल देणे न्यायाचे होणार नाही, असे न्यायालयाने आता २१ आॅक्टोबरच्या ताज्या निकालात म्हटले.
लक्षणीय बाब अशी की, अपिलकर्त्यांची नव्वदीकडे झुकणारी वये आणि पेन्शनअभावी त्यांच्यावर येणारी संभाव्य हालाखीची परिस्थिती हे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही वेळा दया दाखविण्याचा एकमेव आधार आहे. परंतु, गुणवत्तेवर जराही विचार न करता केराच्या टोपलीत टाकले गेलेले औरंगाबादचे मूळ निकालपत्र वाचले तर त्यात अपिलकर्त्यांनी उच्च न्यायालयापुढे वय आणि आर्थिक विपन्नावस्थेचे रडगाणे गायल्याचा एका शब्दाचाही उल्लेख दिसत नाही.

अनेकांचे कष्ट गेले वाया
- सर्वोच्च न्यायालयाने दयाबुद्धी दाखवून बनावट स्वातंत्र्यसैनिकांचे पेन्शन कायम ठेवल्याने गेल्या १० वर्षांत हे रॅकेट उघड करून ते तडीस नेण्यास ज्यांनी कष्ट केले ते वाया गेले. त्यात प्रामुख्याने पुढील व्यक्तींचा समावेश आहे.
- स्वातंत्र्यसैनिक पेन्शनसाठी बनावट कागदपत्रे तयार करून देण्याच्या आरोपावरून शेरखान वलीखान पठाण नावाच्या इसमास अटक करणारे पोलीस आणि याची बातमी देऊन सन २००२मध्ये या प्रकरणाचा सर्वप्रथम भंडाफोड करणारे पत्रकार.
- ज्यांनी जनहित याचिका दाखल केली व मुळात ज्यांच्या अपिलात सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. पालेकर यांची चौैकशीसाठी नेमणूक केली ते बीड जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष अ‍ॅड. अजित देशमुख व नारायण परळकर.
- दोन वर्षे अथक मेहनत घेऊन चौकशी
अहवाल देणारे दिवंगत न्या. अरविंद पालेकर.
- सुमारे आठवडाभराचा वेळ खर्ची घालून सुनावणी घेणारे व नंतर निकाल देणारे औरंगाबाद खंडपीठावरील त्या वेळचे न्यायाधीश न्या. निशिता म्हात्रे व न्या. एम. टी. जोशी.
- न्या. पालेकर समितीची बाजू भक्कमपणे मांडणारे अ‍ॅड. के. जे. घुटे पाटील.
- सरकारच्या निर्णयाचे यशस्वीपणे न्यायालयात समर्थन करणारे तत्कालीन अतिरिक्त सरकारी वकील एस. व्ही. कुरुंदकर व सहायक सरकारी वकील व्ही. बी. घाटगे.