अल्पसंख्याक दर्जा नावापुरताच!

शिक्षण विभागाला माहिती नाही : सक्षम प्राधिकाऱ्याबद्दलची माहितीही नाही!

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : शिक्षणाचा सर्रास बाजार मांडणाऱ्या अनेक संस्थांकडून शासकीय नियमांची पायमल्ली होत असतानाच त्यावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या यंत्रणाही कमालीच्या निगरगट्ट झाल्याचे चित्र आहे. अल्पसंख्याक दर्जाच्या शाळांनी राबवलेल्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाला माहिती नाही, तर त्याचवेळी नियुक्त केलेले सक्षम प्राधिकारी यांच्याबाबत कोणतीच माहिती नसल्याने शेकडो पालकांना या शाळांतून प्रतिसादच मिळत नसल्याचे प्रकार घडत आहेत.
भाषिक, धार्मिक अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त केलेल्या अनुदानित, विनाअनुदानित शाळांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया, राखीव जागांही ठरलेल्या आहेत. मात्र, अकोला जिल्ह्यात हा दर्जाप्राप्त शाळांनी प्रवेश प्रक्रियेचे कोणतेच नियम पाळले नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यातून अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त समूहांसोबतच ठरलेल्या राखीव जागांवर प्रवेशापासून पात्र विद्यार्थ्यांना हुलकावणी देण्यात आली आहे. या प्रकाराची तक्रार जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाकडे केल्यास त्याबाबत काहीच माहीत नसल्याचे सांगण्यात येते. तर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून दर्जा प्राप्त करण्याचे प्रस्ताव दाखल होतात. त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागाचे सहसचिव किंवा उपसचिव यांच्याकडे सक्षम प्राधिकारी म्हणून आहे. त्याबाबतची माहितीच नसल्याने पालकांना चूप राहण्याशिवाय पर्याय नाही. तशी माहिती ना शिक्षण विभाग देते, ना जिल्हाधिकारी कार्यालय. शिवाय, पालकांच्या तक्रारीवरही कोणतीच कारवाई न करता प्रलंबित ठेवल्या जातात.
अल्पसंख्याक विभागाच्या २७ मे २०१३ रोजीच्या निर्णयात शाळांना अल्पसंख्याक दर्जा देणे, त्या शाळांमध्ये असलेले अभ्यासक्रम, त्यांची प्रवेश क्षमता, प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेशाच्या अटी व शर्ती, तसेच संस्थेतील सदस्यांची संख्या यासह विविध बाबी स्पष्ट केल्या आहेत. मात्र, विद्यार्थ्यांकडून घसघशीत देणगीच्या हव्यासापोटी त्यातील संस्था सदस्य संख्येची अट वगळता इतर कोणत्याही अटींचे पालन या शाळांनी केलेच नसल्याचे पुढे आले आहे. त्याबाबतची तक्रार अकोला पंचायत समिती सदस्या रुपाली सतीश गोपनारायण यांनी सातत्याने केल्यानंतरही त्यावर काहीच कारवाई झालेली नाही. तक्रारकर्त्यानेच प्रवेशासंदर्भात ‘यू-डायस’ प्रणालीतील माहितीचा पुरावा दिल्यानंतरही काहीच न करता मूग गिळून बसण्याची भूमिका शिक्षण विभागाने घेतली आहे.

अनुदानित संस्थांमध्ये ५०-५० टक्के प्रवेश
शासन अनुदानित धार्मिक, भाषिक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांनी प्रवेश क्षमतेच्या ५० टक्के जागांवर अल्पसंख्याक समूहाचे विद्यार्थी, तर ५० टक्के जागांवर बिगर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रवेश बंधनकारक आहे. त्या जागांवर प्रवेश देताना राज्य शासनाच्या संबंधित शैक्षणिक विभागांनी समाजातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती, विमुक्त जाती, विशेष मागासप्रवर्ग, इतर मागासप्रवर्ग, दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावाच लागतो.

दर्जा रद्दच्या कारवाईला बगल
अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शाळांनी निर्णयातील तरतुदींचा भंग केल्यास दर्जा रद्दची कारवाई केली जाते. सोबतच बिगर अल्पसंख्याक जागांवर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश देण्याचा प्रकार घडल्यास त्या शाळांचा दर्जा रद्दची कारवाई सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून केली जाते. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक शाळांमध्ये तरतुदींचा भंग होत असतानाही कोणतीच कारवाई होत नसल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे, पंचायत समिती सदस्य रूपाली गोपनारायण यांच्या तक्रारीकडेही कमालीचे दुर्लक्ष केले जात आहे.

अल्पसंख्याकासोबतच इतरांना प्रवेश बंधनकारक
अनुदानित व विनाअनुदानित अल्पसंख्याक संस्थांनी ठरलेल्या कालमर्यादेत गुणवत्तेनुसार पारदर्शक प्रक्रियेतून जो अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त केला, त्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिलाच पाहिजे. त्याशिवाय बिगर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देणे अनिवार्य आहे.