आयुक्तांची दिशाभूल; शहरात अनधिकृत बांधकामांना ऊत

नगररचना विभागातील प्रभारी अधिकाऱ्यांचे प्रताप; कनिष्ठ अभियंत्यांची साथ

अकोला : एकीकडे जीवघेण्या कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असताना दुसरीकडे शहराच्या विविध भागात अनधिकृत बांधकामांना ऊत आला आहे. वाणिज्य संकुलांच्या फायली तातडीने मंजूर करण्यासाठी मनपा आयुक्त निमा अरोरा यांची दिशाभूल केली जात असून, प्रत्यक्षात नियमापेक्षा कितीतरी पट अधिक अनधिकृत बांधकाम केले जात आहे. अर्थात, नगररचना विभागातील प्रभारी अधिकारी तसेच कनिष्ठ अभियंत्यांनी संगनमत करून शहराच्या नियोजनाची वाट लावल्याचे दिसून येत आहे.

मनपा आयुक्त निमा अरोरा शहरातील वाढते अतिक्रमण व जनता भाजीबाजारातील दुकाने पाडण्यासाठी कमालीच्या आग्रही आहेत. असे असतानासुद्धा मनपाच्या नगररचना विभागाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवीत शहरात खुलेआम अनधिकृत बांधकामे केली जात आहेत. याप्रकरणी नगररचना विभागातील शासनाचे प्रभारी अधिकारी तसेच स्थानिक कनिष्ठ अभियंत्यांची भूमिका संशयास्पद ठरत आहे. वाणिज्य संकुलाच्या बांधकामाला परवानगी देताना नगररचना विभागाकडून संबंधित फायली अत्यंत तडकाफडकी निकाली काढल्या जात आहेत. बांधकाम परवानगी देण्याची तांत्रिक बाब नगररचना विभागाच्या अखत्यारित असल्यामुळे संबंधित फायलींना मनपा आयुक्त निमा अरोरा यांच्याकडून मंजुरी दिली जात आहे. मंजूर केल्या जाणाऱ्या फायली व प्रत्यक्षात उभारल्या जाणाऱ्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून येत असल्याची माहिती आहे. या गंभीर प्रकाराकडे आयुक्त निमा अरोरा यांनी जातीने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

पूर्व व दक्षिण झोनमध्ये नियमापेक्षा जास्त खोदकाम

नगररचना विभागाने अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी पूर्व व दक्षिण झोनमध्ये काही बड्या बिल्डरांच्या व राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या वाणिज्य संकुलांना परवानगी दिली. यामध्ये वाहनतळाच्या नावाखाली परवानगीपेक्षा कितीतरी पट अधिक खोदकाम केले जात आहे. या दोन्ही झोनमधील संबंधित कनिष्ठ अभियंत्यांची खिसे चांगलीच जड केल्यामुळे या अनधिकृत बांधकामाकडे कनिष्ठ अभियंत्यांनी डोळेझाक केल्याची माहिती आहे.

बांधकामासाठी परवानगी आहे का?

कोरोना विषाणूला आळा घालण्यासाठी राज्य शासन तसेच जिल्हा प्रशासनाने कडक निर्बंध लागू केले आहेत. यामध्ये जीवनावश्यक वस्तूवगळता इतर सर्व व्यवसाय बंद ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. असे असताना शहरात वाणिज्य संकुलांच्या बांधकामांना जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर व आयुक्त निमा अरोरा यांनी परवानगी दिली का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.