इंग्रजी पत्रातून शेतक-यांची दिशाभूल

पिकांची भरपाई मिळेल की नाही; शेतक-यांमध्ये साशंकता !

अकोला, दि. 0८- पेरणीपासून काढणीपर्यंत व त्या पश्‍चातही पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाई मिळेल, अशी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यामुळेच परतीच्या पावसाने उडीद, सोयाबीन पिकांचे नुकसान झालेले शेतकरी विमा कंपनीकडे धाव घेत आहेत; मात्र विमा कंपनीकडून शेतकर्‍यांची मागणी फेटाळणारे इंग्रजी भाषेतील पत्र हातात देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रकार सुरू आहे. त्यामुळे आता नुकसान झालेल्या पिकांची भरपाई मिळेल की नाही, हा मुद्दा अधांतरी आहे.
ऑगस्ट ते सप्टेंबरदरम्यान पावसात २५ ते ३५ दिवसांचा खंड पडला. त्यानंतर परतीच्या पावसाने काढणीसाठी तयार असलेल्या उडीद व सोयाबीनचे केलेले नुकसान शेतकर्‍यांना जबर फटका देणारे आहे. या पिकांची नुकसान भरपाई मिळावी, अशी शेतकर्‍यांची मागणी आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत नुकसानासाठी कारणीभूत ठरणार्‍या संकटांपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे कंपनीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार असे नुकसान झाल्यास शेतकर्‍यांनी पीक विमा कंपनीच्या ही बाब निदर्शनास आणून द्यावयाची आहे, त्यासाठी गेल्या महिनाभरापासून शेतकरी विमा कंपनीच्या कार्यालयात चकरा मारत आहेत. सद्यस्थितीत आकोट, तेल्हारा तालुक्यातील उडीद पिकाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले आहे. नुकसानग्रस्त शेतकरी विमा कंपनीकडे धाव घेत आहेत; मात्र विमा कंपनी अर्जदार शेतकर्‍यांच्या हातात इंग्रजी भाषेतील पत्र देत आहे. त्यामध्ये ऑक्टोबरमध्ये पडणारा पाऊस अवकाळी नाही. तसेच पडलेला पाऊस नुकसान करण्याएवढा नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांची मागणी जागेवरच फेटाळण्याचा सोपा मार्ग कंपनीने इंग्रजी भाषेच्या माध्यमातून शोधलेला आहे. त्यातून शेतकर्‍यांची दिशाभूल केली जात आहे. त्यामुळे वाया गेलेल्या उडीद पिकाला विमा कंपनीची मदत मिळण्यासाठी काय करावे, कोणाला भेटावे, या विवंचनेत जिल्हय़ातील शेतकरी आहेत.

शेतीनिहाय नुकसानाच्या पाहणीला बगल
नव्या स्वरुपातील पीक विमा योजना सुरू करताना त्यामध्ये विम्याचा दावा देण्याचे नियम करण्यात आले आहेत. नव्या योजनेत स्थानिक आपत्ती म्हणून गारपीट, भुस्खलन, पूर, जलमय होणे, या स्थितीमध्ये शेतनिहाय नुकसानीची पाहणी केल्या जाणार आहे. त्याचप्रमाणे पीक कापणीनंतर शेतात १४ दिवसांच्या आत चक्रीवादळ अथवा अवकाळी पाऊस आल्यास नुकसानाची शेतनिहाय पाहणी करून नुकसानाचा दावा मंजूर केला जातो; मात्र या तरतुदीनुसार पाहणी करण्याला विमा कंपनीच्या अधिकार्‍यांकडून बगल दिली जात आहे. त्यातून शेतकर्‍यांची फसवणूकही केली जात आहे.