आमदार गोपीकिशन बाजोरियांच्या भूखंडाची फाइल गहाळ

शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी गुंठेवारी जमिनीचा प्रस्ताव मागे घेत, ले-आउटचा प्रस्ताव मनपाच्या नगररचना विभागाकडे सादर केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: महापालिकेच्या नगररचना विभागाने मंजूर केलेली शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांच्या भूखंडाची फाइल सोमवारी रात्री नगररचना विभागातून गहाळ झाल्याचा धक्कादायक प्रकार मंगळवारी उजेडात आला. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत आ. बाजोरियांनी मंगळवारी दुपारी तडकाफडकी मनपा आयुक्तांचे कार्यालय गाठले. दुसरीकडे नगररचना विभागाचे सहायक संचालक पी. दांदळे यांच्यामुळे अनियमितता वाढीस लागल्याचा आरोप करीत माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी आयुक्तांकडे दांदळे यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. गुंठेवारीच्या मुद्यावर आ. बाजोरिया आणि अग्रवाल यांच्यात चांगलेच घमासान रंगल्याची माहिती आहे.
महापालिका प्रशासनाने गुंठेवारी जमिनीचे प्रस्ताव मंजूर न करण्याचे धोरण आखले आहे. गुंठेवारी जमिनीचे नियमानुसार ले-आउट केल्यानंतरच सदर प्रस्ताव मंजूर केले जात आहेत. काही महिन्यांपूर्वी शिवसेना आमदार गोपीकिशन बाजोरिया यांनी गुंठेवारी जमिनीचा प्रस्ताव मागे घेत, ले-आउटचा प्रस्ताव मनपाच्या नगररचना विभागाकडे सादर केला.
या विभागाचे सहायक संचालक पी. दांदळे यांनी प्रस्तावातील त्रुटी दूर झाल्याची खात्री केल्यानंतर ले-आउटची फाइल मंजूर करीत, पुढील अंतिम मंंजुरीसाठी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्याकडे सादर केली. आयुक्तांनी अवलोकन केल्यानंतर सदर फाइल मंजूर करीत, मनपाकडे ४२ लाख रुपये विकास शुल्क जमा करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार आ. बाजोरियांनी ३ फेब्रुवारी रोजी मनपाकडे विकास शुल्काचा भरणा केला.
हा भरणा केल्यानंतर सोमवारी रात्री नगररचना विभागातून आ. बाजोरियांच्या भूखंडाची फाइल गहाळ झाल्याची बाब मंगळवारी सकाळी उजेडात आली.
या प्रकाराची माहिती मिळताच आ. बाजोरियांनी आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या दालनात धाव घेऊन विचारणा केली. यादरम्यान, नगररचना विभागाचे प्रभारी सहायक संचालक पी. दांदळे यांनी नियमबाह्य कामांना मंजुरी देण्याचा सपाटा लावल्याचा आरोप करीत, माजी महापौर विजय अग्रवाल यांनी आयुक्तांकडे दांदळे यांच्यावर कारवाईची मागणी रेटून धरली. यावेळी गुंठेवारी जमिनीचा मुद्दा उपस्थित झाला असता, आ. बाजोरिया आणि माजी महापौर अग्रवाल यांच्यात घमासान रंगले होते.

गुंठेवारी जमिनीचा प्रस्ताव मागे घेत मनपाकडे ले-आउटची फाइल प्रस्तावित केली. प्रशासनाने मंजुरी दिल्यानंतर ३ फेब्रुवारी रोजी मनपाकडे ४२ लाख रुपये विकास शुल्क जमा केले. सक ाळी ही फाइल गहाळ झाल्याची माहिती मिळाली. मनपातील भ्रष्ट कारभाराने कळस गाठल्याचे यानिमित्ताने समोर आले. प्रशासनाने दोषींवर कारवाई करावी; अन्यथा परिणाम भोगावे लागतील.
-गोपीकिशन बाजोरिया, आमदार

नगररचना विभागातील अधिकाऱ्यांना दमदाटी करून, गाडीत कोंबून आयुक्तांकडे नेणाºया लोकप्रतिनिधींची मनमानी मनपात चालणार नाही. गुंठेवारीच्या प्रकरणांना ‘ब्रेक’ लागल्याने संबंधित लोकप्रतिनिधींचा तीळपापड होत आहे. मनपा पदाधिकाऱ्यांबद्दल अपशब्दाचा वापर करणाºयांना धडा शिकविला जाईल, यात दुमत नाही.
-विजय अग्रवाल, माजी महापौर

नगररचना विभागातील नऊ अधिकारी-कर्मचाºयांचे बयाण नोंदविले आहे. उद्या दुपारी १२ वाजतापर्यंत संबंधित फाइल न शोधल्यास या विभागातील सर्व अधिकारी-कर्मचाºयांविरोधात पोलीस तक्रार नोंदविली जाईल.
-संजय कापडणीस, आयुक्त, मनपा.