आमदारांनी विमा प्रतिनिधीला खडसावले!

अकोला : जिल्ह्यात गतवर्षी सोयाबीनचे बियाणे बोगस निघाल्यामुळे उगवले नाही. बहुतांश शेतकऱ्यांना दुबार पेरणीच्या संकटाला सामोरे जावे लागले; परंतु जिल्ह्यातील ५२ महसूल मंडळांपैकी फक्त तेल्हारा तालुक्यात सोयाबीन पीकविमा मंजूर झाला. इतर ५१ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना सोयाबीनचा विमा कशाच्या आधारे नाकारण्यात आला, याचा अहवाल सात दिवसांत सादर करावा, असे आदेश अकोला पूर्वचे आमदार तथा भाजप जिल्हाध्यक्ष रणधीर सावरकर यांनी पीकविमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयात दिले.

सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांचे १०० टक्के नुकसान होऊनही पीकविमा मात्र जिल्ह्यातील ५२ पैकी एका महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना मंजूर केला व ५१ महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम सुरू आहे. हे काम महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात होत असल्याने हे सरकार सत्तेवर आले तेव्हापासून शेतकरी विरोधी काम करीत आहे. सोयाबीनला पीक विमा कोणत्या निकषाच्या आधारे नाकारण्यात आला, याचा संपूर्ण अहवाल विमा कंपनीने सात दिवसांच्या आत सादर करण्याचा आदेश विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना दिला आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी विमा कंपनीच्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे यावेळी आ. रणधीर सावरकर यांनी सांगितले. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात त्यांच्या सोबत माजी जिल्हाध्यक्ष तेजराव थोरात, माधव मानकर, अंबादास उमाळे, ॲड. अभय थोरात, राजेश बेले, राजेश्वर वैराळे, विनायक वैराळे, गणेश तायडे, डाॅ. अमित कावरे, आदींसह बहुसंख्य शेतकरी हजर होते.