आमदारांनी उपटले कान; कॅनॉल रोडच्या मोजणीला सुरुवात

लोकप्रतिनिधींनी कर्तव्याची जाणीव करून देताच दोन्ही विभागांनी धावपळ करीत दुपारी १२.३० वाजता कॅनॉल रोडच्या मोजणीला सुरुवात केली.

अकोला: जुने शहरातील कॅनॉल रोडच्या शासकीय मोजणीला येत्या १२ मार्च रोजी एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण होत असताना मोजणी प्रक्रियेला खीळ बसण्यासोबतच महापालिका व भूमी अभिलेख विभागाच्या यंत्रणेने खेळखंडोबा चालविल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित करताच शुक्रवारी सकाळी आमदार रणधीर सावरकर यांनी दोन्ही प्रशासकीय विभागातील अधिकाऱ्यांचे चांगलेच कान उपटले. लोकप्रतिनिधींनी कर्तव्याची जाणीव करून देताच दोन्ही विभागांनी धावपळ करीत दुपारी १२.३० वाजता कॅनॉल रोडच्या मोजणीला सुरुवात केली. शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत एक किलोमीटर अंतराची मोजणी करण्यात आली होती.
जुने शहरातील डाबकी रोड ते जुना बाळापूर नाका ते थेट राष्ट्रीय महामार्गावरील नवीन किराणा मार्केटपर्यंत ३ हजार ४०० मीटर लांब कॅनॉल रोडचे निर्माण करणे आवश्यक झाले आहे. कॅनॉलच्या शासकीय मोजणीसाठी मनपा प्रशासनाने जानेवारी २०१८ मध्ये भूमी अभिलेख विभागाकडे ७ लाख ८४ हजार रुपये शुल्क जमा केले होते. त्यानंतर या विभागाने १२ मार्च २०१८ पासून कॅनॉलच्या मोजणीला सुरुवात केली. या मोजणीदरम्यान येणारे अडथळे दूर करण्याची जबाबदारी महापालिकेच्या नगररचना विभाग, अतिक्रमण विभागाची असताना या दोन्ही विभागांनी या प्रक्रियेकडे पाठ फिरविली होती. त्यामुळे एक वर्षाचा कालावधी होत असला तरी कॅनॉलची मोजणी अर्धवट स्थितीत असल्याचे समोर आले. याप्रकरणी महापालिका व भूमी अभिलेख विभागाने आपसात समन्वय साधणे अपेक्षित असताना दोन्ही विभागांकडून मोजणीसाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केले. या वृत्ताची दखल घेत आमदार रणधीर सावरकर यांनी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस तसेच भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक योगेश कुळकर्णी यांना तातडीने ही मोजणी प्रक्रिया पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.

शुक्रवारी काय घडले?
मनपाचे अतिक्रमण विभाग प्रमुख राजेंद्र टापरे तसेच भूमी अभिलेखच्या कर्मचाऱ्यांनी धावपळ करीत ६ मार्च रोजी डाबकी रोड पोलीस ठाणे गाठून पोलीस बंदोबस्ताची मागणी केली. पोलिसांनी सहकार्य केल्यानंतर शुक्रवारी मोजणी करण्याचे ठरले; परंतु ऐन वेळेवर मोजणीसाठी लागणारे उपकरण उपलब्ध नसल्याचे सांगत भूमी अभिलेख विभागाने कर्तव्यापासून पळ काढण्याचा प्रयत्न क रताच मनपा कर्मचाऱ्यांनी भूमी अभिलेख विभागात धाव घेतली.