अकोल्यात अनधिकृत केबल टाकल्याची मोबाईल कंपनीची कबुली

वरिष्ठ अधिकाºयाने चार किलोमीटर लांबीची केबल टाकल्याचे कबूल केले असले तरी ही लांबी कितीतरी पट अधिक असल्याचा दावा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी केला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: महापालिकेच्या परवानगीशिवाय शहरात थोड्याफार प्रमाणात अनधिकृत केबल टाकण्यात आल्याची कबुली देशातील सर्वात मोठ्या नामवंत मोबाइल कंपनीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांच्या दालनात दिली. संबंधित वरिष्ठ अधिकाºयाने चार किलोमीटर लांबीची केबल टाकल्याचे कबूल केले असले तरी ही लांबी कितीतरी पट अधिक असल्याचा दावा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी केला आहे. यादरम्यान, इतर मोबाइल कंपनीच्या प्रतिनिधींनी आयुक्तांकडे कोणतीही रीतसर परवानगी, नकाशे व शुल्क जमा केल्याच्या पावत्या सादर न केल्यामुळे कंपन्यांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
महापालिका क्षेत्रात गत दोन वर्षांपासून विविध मोबाइल कंपन्यांच्यावतीने फोर-जी सुविधेसाठी फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकल्या जात आहे. सदर केबल टाकण्यासाठी मुख्य रस्ते, प्रभागातील अंतर्गत रस्त्यांचे मोठ्या प्रमाणात खोदकाम केले जात असून, यादरम्यान मनपाच्या अनेक जलवाहिन्या क्षतिग्रस्त होत आहेत. साहजिकच, मोबाइल कंपन्यांनी केबलच्या खोदकामासाठी मनपा प्रशासनाची परवानगी घेणे क्रमप्राप्त असताना या ठिकाणी नेमका उलटा प्रकार समोर आला.
महापालिकेला अंधारात ठेवत मोबाइल कंपन्यांनी दिवस-रात्र खोदकाम करून अनधिकृत केबलचे जाळे टाकले. हा प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आणल्यानंतर मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी मोबाइल कंपनीच्या केबलचे खोदकाम करून तपासणी करण्याचा आदेश जारी केला.
मनपाच्या तपासणीत मोबाइल कंपन्यांनी टाकलेले अनधिकृत केबल आढळून आले.
ही गंभीर बाब लक्षात घेता केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी १० जानेवारी रोजी आयोजित आढावा बैठकीत कंपनीच्या कामावर तीव्र नाराजी व्यक्त करीत याप्रकरणी मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांना १६ जानेवारी रोजी सर्व कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन तिढा निकाली काढण्याचा आदेश दिला होता. त्यानुसार गुरुवारी दुपारी आयुक्तांच्या दालनात रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम, आयडिया-व्होडाफोन, स्टरलाइट टेक कंपनी, इंडेक्स या कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावली होती.

मोबाइल सेवा बंद करणे उद्देश नाही!
केंद्रीय राज्यमंत्री ना. संजय धोत्रे यांच्या निर्देशानुसार मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी आयोजित केलेल्या बैठकीत सर्व मोबाइल कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी, प्रतिनिधींनी परवानगीचे दस्तऐवज, नकाशे सादर केले नाहीत. ही बाब पाहता शहरातील मोबाइल सेवा बंद करणे, हा आमचा उद्देश नसल्याचे सांगत आयुक्त संजय कापडणीस यांनी अनधिकृत केबल टाकले असल्यास तसे कंपन्यांनी स्पष्ट करण्याची सूचना केली, अन्यथा कंपनीविरोधात फौजदारी आणि केबल जप्तीच्या कारवाईला प्रारंभ करणार असल्याचे सांगितले.

‘स्टरलाइट’ला मागितला खुलासा!
शासनाच्या महानेट प्रकल्प अंतर्गत फोर-जी केबलचे जाळे टाकणाºया स्टरलाइट टेक कंपनीच्या खोदकामादरम्यान रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीचे चार पाइप आढळून आले. याप्रकरणी स्टरलाइट कंपनीने खुलासा सादर करण्याचे निर्देश आयुक्त कापडणीस यांनी दिले.
सायंकाळी दिले दस्तऐवज!
मोबाइल कंपन्यांनी कोणतेही दस्तऐवज सादर न केल्याचे पाहून आयुक्त संजय कापडणीस यांनी सायंकाळपर्यंतची मुदत दिली होती. काही नामवंत कंपन्यांनी सायंकाळी उशिरा मनपात दस्तऐवज सादर केल्याची माहिती आहे. उद्या शुक्रवारी प्राप्त कागदपत्रांची पडताळणी केली जाईल.

‘डीआयटी’ची परवानगी दिलीच नाही!
मनपाच्या बैठकीची पूर्वकल्पना असलेल्या मोबाइल कंपनीच्या कोणत्याही अधिकाºयांनी या बैठकीत माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाने (डीआयटी) दिलेली परवानगी सादर केली नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या आयुक्त संजय कापडणीस यांनी देशातील नामवंत कंपनीने भूमिगत केबलसोबतच मोठ्या प्रमाणात ‘ओव्हरहेड केबल’ टाकल्याचा दावा केला होता.