मोबाईल कंपनीने जमा केले २४ कोटी!

नधिकृत भूमिगत फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे विणणाऱ्या एका बडया मोबाईल कंपनीने अखेर उशिरा का होईना दंडात्मक रकमेपोटी मनपाकडे शुक्रवारी २४ कोटी ८ लक्ष रुपये जमा केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: महापालिकेचे नियम पायदळी तुडवित फोर- जी सुविधेच्या नावाखाली संपूर्ण शहरात अनधिकृत भूमिगत फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे विणणाऱ्या एका बडया मोबाईल कंपनीने अखेर उशिरा का होईना दंडात्मक रकमेपोटी मनपाकडे शुक्रवारी २४ कोटी ८ लक्ष रुपये जमा केले. ‘लोकमत’ने हे प्रकरण उघडकीस आणले होते व या प्रकरणाचा सातत्याने वस्तुनिष्ठ पाठपुरावा केला हे येथे उल्लेखनिय.
शहरात भूमिगत फायबर आॅप्टिक केबल टाकण्यासाठी महापालिकेची परवानगी क्रमप्राप्त आहे. मनपाच्या परवानगीला ठेंगा दाखवत तसेच कोट्यवधी रुपयांचा रिस्टोरेशन चार्ज (दुरुस्ती खर्च) जमा न करता एका बडया मोबाईल कंपनीन शहराच्या विविध भागात खोदकाम करून अनधिकृत केबल व ‘डक’चे जाळे निर्माण केले. माजी महापौर विजय अग्रवाल तसेच विद्यमान महापौर अर्चना मसने यांच्या प्रभागात कंपनीकडून फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकल्या जात असल्याचा प्रकार सर्वप्रथम ‘लोकमत’ने १६ डिसेंबर २०१९ रोजी चव्हाट्यावर आणला होता. दूरसंचार व प्रसारण केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी ही बाब गंभीरतेने घेत याप्रकरणी कारवाई करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त संजय कापडणीस यांना दिले होते. मोबाइल कंपनीच्या ‘आरओडब्ल्यू’चे राज्य उपाध्यक्ष राजीव अमीडवार तसेच आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यात बैठका पार पडल्यानंतरही अनधिकृत केबल टाकलेच नसल्याचा दावा अधिकाऱ्यांकडून केला जात होता.

कंपनी वठणीवर आलीच!
मोबाईल कंपनीचे अधिकारी जुमानत नसल्याचे पाहून मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी अनधिकृत केबलच्या तपासणीचे निर्देश दिले असता तपासणीत चक्क ६४ किमी लांबीची केबल सापडल्याचा दावा बांधकाम विभागाने केला होता.

यावर आक्षेप घेत कंपनीने संयुक्त तपासणीची मागणी केली असता, प्रशासनाने २२ जूनपासून संयुक्त तपासणीला प्रारंभ केला. यामध्ये जुलै महिन्याच्या अखेरीस कंपनीचे ३९ किमी अंतराचे अनधिकृत केबल आढळून आल्यानंतर कंपनीने अनधिकृत केबल टाकल्याची बाब मान्य केली.

शहरात अनधिकृत केबल टाकल्याची बाब मोबाईल कंपनी मान्य करीत नसल्याने ते सिद्ध करण्याचे मनपासमोर आव्हान होते. प्रशासनाच्या अपरोक्ष अनधिकृत केबल टाकल्या जात असल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उजेडात आणला. २४ कोटींमुळे मनपाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. यामध्ये ‘लोकमत’चा सिंहाचा वाटा असून, आम्ही आभारी आहोत.
-संजय कापडणीस, आयुक्त मनपा.