क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवेश; कनिष्ठ महाविद्यालयांवर कारवाई!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: July 13, 2017 01:30 AM2017-07-13T01:30:34+5:302017-07-13T01:30:34+5:30
अकोला : जिल्ह्यातील अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये जागांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असल्याच्या तक्रारी शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या...
लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात असलेल्या अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये जागांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असल्याच्या तक्रारी शिक्षण उपसंचालक एस.बी. कुळकर्णी यांच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद यांना पत्र पाठवून कनिष्ठ महाविद्यालयांची तपासणी करण्यास सांगून कारवाई करण्याचा आदेश दिला आहे.
विज्ञान शाखा असलेल्या शहरातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय आॅफलाइन पद्धतीने राबविण्यात आले.
त्यामुळे शहरातील शेकडो विद्यार्थ्यांनी ग्रामीण भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी मोर्चा वळविला आहे. ग्रामीण भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांना केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्यात आले. त्याचा फायदा ग्रामीण भागातील महाविद्यालये घेत आहेत. ग्रामीण विद्यार्थ्यांसह शहरी विद्यार्थ्यांनासुद्धा विज्ञान शाखेत कनिष्ठ महाविद्यालये प्रवेश देत आहेत. जागांच्या क्षमतेपेक्षाही अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जात असून, शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे विज्ञान शाखेच्या जागा वाढवून देण्यासाठी प्रस्ताव पाठविले जात आहेत. एकीकडे शहरातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील विज्ञान शाखेच्या ७ हजार ९00 जागा असून, त्यापैकी ४ हजार ६३ जागांवर विद्यार्थ्यांचे प्रवेश होणार आहेत. त्यामुळे शहरातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शेकडो जागा रिक्त राहण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये क्षमतेपेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात आहेत.
अशा तक्रारी अमरावती विभागाचे शिक्षण उपसंचालक एस.बी. कुळकर्णी यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत. तक्रारीनुसार शिक्षण उपसंचालकांनी शिक्षणाधिकारी प्रकाश मुकुंद यांना पत्र पाठवून विनापरवानी क्षमतेपेक्षा जादा प्रवेश देणाऱ्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची तपासणी करावी आणि जादा प्रवेश घेतल्याचे निदर्शनास आल्यास ते प्रवेश कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यतेमध्ये ग्राह्य धरू नयेत, असा आदेश दिला आहे.