पाच कोटींपेक्षा जास्त व्यवसाय प्रभावित

अकोला : नवीन एचआययुआयडी कायदा आणि त्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांच्या निषेधार्थ देशातील सर्व सराफा व्यापाऱ्यांनी सोमवारी लाक्षणिक संप पुकारला होता. त्यामुळे सोमवारी अकोल्याचा सराफा बाजारातही शुकशुकाट दिसून आला. शहरातील विविध भागांत सराफा दुकानांचे शटर बंद होते. या संपात अकोला सराफा असोसिएशनच्या बॅनरखाली सर्व सराफा व्यापाऱ्यांनी आस्थापना ठेवून संपात सहभाग घेतला होता. परिणामी पाच कोटींपेक्षा जास्त किमतीच्या व्यवसायावर परिणाम झाल्याची माहिती आहे. संपादरम्यान, शहर आणि जिल्ह्यातील सर्व सराफा व्यावसायिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात धडक देत मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांना दिले.

यावेळी जिल्हा अकोला सराफा असोसिएशनचे अध्यक्ष शैलेश खरोटे, सचिव मधुर खंडेलवाल, कोषाध्यक्ष अमित शहा, नितीन खंडेलवाल, जिल्हाध्यक्ष राजकुमार वर्मा आणि मनीष हिवराळे, राहुल भगत, निहार अग्रवाल, प्रमोद बुटे, प्रकाश सराफ, प्रा. डॉ. संतोष हुशे, सुनील जांगिड, प्रकाश अलीमचंदानी, सुनील वर्मा, संजय अग्रवाल, विजय खरोटे, गणेश पाचकवडे, प्रकाश लोढिया, संजय शाह, विजय सोनी, अशोक दडगवाल, अमोल मुंडगावकर, सुशील शहा, विकास विसपुते, आनंद लालवानी, परेश शाह, डॉ. विनोद माथणे, नीलेश सोनी, कमलकिशोर वर्मा, ज्ञानेश्वर फाटे, आशिष वानखेडे, गणेश पटवी, चेतन कोरडिया, अश्विन दंडगव्हाळ, गोपाल आडणकर, विजय वाखरकर, गोपाल खंडेलवाल, वसंत खंडेलवाल, कैलास अग्रवाल, गोपाल पसारी, अशोक भंडारी, आदी उपस्थित होते.

अशा आहेत मागण्या

सराफा असोसिएशनने दिलेल्या निवेदनात विक्रीच्या ठिकाणी हॉल मार्किंग लागू असावे. नागरी स्वरूपाच्या गुन्ह्यांसाठी परवाने रद्द करण्याची तरतूद उद्योगासाठी हानिकारक असेल आणि लाखो लोकांच्या जीवनमानावर परिणाम करेल, ज्याचा परिणाम बेरोजगारीवर होईल. यामुळे परवाना राज येईल आणि एमएसएमई क्षेत्रही सॉफ्ट टार्गेट असेल. त्यामुळे ज्वेलर्सची नोंदणी रद्द केली जाऊ नये. मार्किंग प्रक्रियेच्या जुन्या पद्धतीला त्वरित प्रभावाने परवानगी दिली पाहिजे. एखाद्या ज्वेलर्सवर फौजदारी कायद्यानुसार खटला चालवावा आणि ज्वेलर्सना गुन्हेगारापेक्षा कमी वागणूक द्या. दंडाची तरतूद नागरी स्वरूपाची असावी आणि फौजदारी खटल्यातील इतर सर्व घटक काढून टाकावे, अशा मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत.