जलपर्णीच्या विळख्यातून मुक्त होतेय मोर्णा, अडीच किमीपर्यंतचे पात्र स्वच्छ

महापालिकेचे प्रयत्न सुरू, पण सांडपाण्याचे काय करणार ?

अकोला: शहरातील मोर्णा नदीला जलपर्णीचा विळखा पडला आहे. नदीचे पात्र जलपर्णीने पूर्णपणे व्यापले आहे. ही जलपर्णी काढण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने कंबर कसली असून, गत महिनाभरापासून नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्यासाठी युद्धस्तरावर प्रयत्न करण्यात येत आहेत. आता अडीच किमीपर्यंतचे पात्र स्वच्छ करण्यात आले असून, हळूहळू मोर्णामाय जलपर्णीच्या विळख्यातून मुक्त होत आहे; पण नदीपात्रात शहरातून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्याचे काय ? या सांडपाण्यामुळे नदीचे प्रदूषण वाढत आहे.

मोर्णा नदी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे केंद्र अस्तित्वात नाही. यामुळे नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणात जलपर्णी व दुर्गंधीयुक्त काळसर पाणी तयार होऊन जलचर व नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत आहे. गत महिनाभरापासून महापालिका प्रशासनाने मोर्णा नदीची स्वच्छता मोहीम हाती घेतली असून, दोन पोकलॅन्ड, जेसीबीच्या माध्यमातून महापालिकेचे आयुक्त डॉ. सुनील लहाने, उपायुक्त गीता ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनात जनसंपर्क अधिकारी भरत शर्मा हे दररोज जलपर्णी काढण्यासाठी परिश्रम घेत आहेत. केवळ ५ ते ६ लाख रुपयांच्या निधीतून हे काम होत आहे. यापूर्वी नदी स्वच्छतेवर ३० ते ३५ लाख रुपये खर्च यायचा. कमी खर्चात स्वच्छतेचे काम होत आहे. नदी स्वच्छ होत असली तरी नदीमध्ये दररोज शहरातून येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे डास, कीटकांचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. उद्योगांतून सोडले जाणारे सांडपाणी, ग्रामीण परिसरातील गटारीमधून येणारे प्रदूषित पाणी, मैलायुक्त सांडपाणी नदीपात्रात सतत मिसळत आहे. यावर महापालिकेला उपाययोजना करण्याची गरज आहे.

तर नदीत सुरू होऊ शकते बोटिंग
महापालिकेच्या वतीने मोर्णा नदीपात्रातील दररोज जलपर्णी काढण्याचे काम सुरू आहे. त्यामुळे नदीचे पात्र स्वच्छ होत आहे. शहरातील सांडपाणी सोडले जात असल्यामुळे नदी पात्रात मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी साचलेले आहे. हे सांडपाणी बंद करून पावसाळ्यात नदीला आलेल्या पाण्यावर काही गावांमध्ये बांध बांधून महापालिका प्रशासनाला या ठिकाणी बोटिंग सुरू करण्याची संधी आहे. यातून महापालिकेला महसूल आणि अनेक हातांना रोजगार मिळू शकतो.

एसटीपी केंद्र होणे आवश्यक
नदी पात्रात सोडण्यात येणारे सांडपाणी थांबवून किंवा सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याच्या उद्देशाने महापालिका प्रशासनाने प्रयत्न करण्याची गरज असल्याचे मत पर्यावरण तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया केंद्रासाठी महापालिका प्रशासनाने (एसटीपी) सर्व्हे करून केंद्र उभारावे.