सुधारणा बिल-२०१७ निषेधार्थ वकिलांचे आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 21, 2017 01:58 AM2017-04-21T01:58:04+5:302017-04-21T01:58:04+5:30
न्यायालय परिसरासमोर आज करणार बिलाची होळी
अकोला : विधी आयोग भारत सरकारने वकिलांकरिता सुधारणा बिल-२०१७ तयार करू न संसदेकडे सुपूर्द केले आहे. सध्या सुधारणा बिल स्टॅडिंग कमिटीकडे विचाराधीन आहे; मात्र हे बिल पारित झाल्यास वकिलांवर अन्यायकारक आहे, पर्यायाने अशिलांकरिताही धोकादायक आहे. याकरिता सुधारणा बिल-२०१७ च्या निषेधार्थ शुक्रवार, २१ एप्रिल रोजी संपूर्ण राज्यभरातील वकील न्यायालय परिसरासमोर आंदोलन करणार आहेत. या सुधारणा बिल-२०१७ च्या प्रतींची होळी करू न जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देणार असल्याची माहिती अकोला बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड़ सत्यनारायण जोशी यांनी दिली.
सुधारणा बिल-२०१७ वकिलांसाठी व अशिलांसाठी अन्यायकारक कसे आहेत, याबाबतची माहिती देण्याकरिता अकोला बार असोसिएशनच्या नवीन सभागृहात गुरुवारी पत्रकार परिषद बोलविण्यात आली होती. वकिलांसंबंधीचा कायदा हा १९६१ मध्ये लागू झाला. त्या कायद्यानुसार सर्व अधिकार वकिलांकडेच ठेवण्यात आले. वकिलांविरुद्ध असलेल्या तक्रारींचा निर्णयसुद्धा निवडून आलेले दोन सदस्य व एक वकील अशा तीन लोकांची कमिटी करीत आली आहे. त्याचप्रमाणे वकिलांना त्यांच्या पक्षकारांची बाजू समक्षपणे व कोणतीही भीती न बाळगता न्यायालयासमक्ष मांडण्याची पूर्ण मुभा आहे. सध्या अस्तित्वात असलेला कायदा कदाचित सरकारला अडचणीचा वाटल्यामुळे व विदेशी वकिलांना आपल्या देशामध्ये वकिलीचा व्यवसाय करता यावा, या उद्देशाने लॉ कमिशन यांनी २०१७ तयार केले, असे अॅड़ जोशी यांनी सांगितले.
नवीन सुधारित कायद्यामध्ये वकिलांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यासाठी व उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायधीश किंवा जिल्ह्याचे निवृत्त न्यायधीश यांना सर्व अधिकार देण्याचा प्रयत्न केला आहे. जिल्ह्यातील बार असोसिएशन किंवा तालुक्यातील बार असोसिएशन यांचा कारभारसुद्धा जी कमिटी तयार करावयाची राहील, तीसुद्धा निवृत्त न्यायाधीश यांच्या देखरेखीखाली होईल, असे यावेळी बार कौन्सिल आॅफ इंडियाच्या अॅडहॉक कमिटीचे सदस्य अॅड़ बी.के. गांधी यांनी सांगितले. सुधारणा बिल-२०१७ च्या निषेधार्थ २१ एप्रिलच्या आंदोलनानंतर २ मे रोजी जवळपास दोन ते तीन लाख वकील दिल्लीला एकत्रित होतील. त्याचे निवेदन सरकारला देण्यात येईल. त्यानंतरही सरकारने न ऐकल्यास वकील वर्ग जेल भरो आंदोलन करतील. पुढील कार्यवाही बार कौन्सिल आॅफ इंडिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली चालू ठेवतील, असेही अॅड़ गांधी यांनी सांगितले. याप्रसंगी अॅड़ प्रवीण तायडे, अॅड़ गजानन खाडे, अॅड़ अनुप देशमुख, अॅड़ इलियास शेखानी उपस्थित होते.