शिलोडा येथील ‘एसटीपी’चा अहवाल बदलण्याच्या हालचाली

अकोला: अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने दिलेला अहवाल बदलण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.

ठळक मुद्दे इगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनीने जानेवारी महिन्यात शिलोडा येथील सहा एकर जागेवर ‘सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट’च्या निर्माण कार्याला सुरुवात केली. ‘एसटीपी’चे बांधकाम साहित्य निकषानुसार नसल्याचा अहवाल अमरावती येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने दिल्यामुळे कंपनीपेक्षा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून हवा तसा अहवाल तयार करून घेण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.

आशिष गावंडे

अकोला: भूमिगत गटार योजनेंतर्गत शिलोडा येथील ‘सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट’च्या बांधकामात निकषानुसार बांधकाम साहित्य न वापरल्याचा तपासणी अहवाल अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने दिल्यामुळे इगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनीसह तांत्रिक सल्लागार असणाºया महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हा प्रकार कमी म्हणून की काय, अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने दिलेला अहवाल बदलण्यासाठी वरिष्ठ स्तरावर हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.
अकोला शहरासाठी ‘अमृत’ योजनेंतर्गत भूमिगत गटार योजना मंजूर झाल्यानंतर योजनेचे काम प्रामाणिकपणे पूर्ण केल्या जाईल, अशी अकोलेकरांना अपेक्षा होती. तसा विश्वास महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाने वेळावेळी व्यक्त केला आहे. पहिल्या टप्प्यातील भूमिगतसाठी मनपा प्रशासनाने ६१ कोटी २४ लाखांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर योजनेचा कंत्राट स्वीकारणाºया इगल इन्फ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनीने जानेवारी महिन्यात शिलोडा येथील सहा एकर जागेवर ‘सिवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट’च्या निर्माण कार्याला सुरुवात केली. योजनेतील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणून ‘एसटीपी’कडे पाहिल्या जाते. त्यामुळे ‘एसटीपी’चे बांधकाम अतिशय दर्जेदार होणे अपेक्षित आहे. या ठिकाणी योजनेच्या सुरुवातीलाच कंपनीच्या कामकाजाला वाळवी लागल्याचे चित्र समोर आले आहे. कंपनीला महापालिका प्रशासन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या करारनाम्यानुसार बांधकाम साहित्य, त्याची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे बंधनकारक आहे. ‘एसटीपी’चे बांधकाम साहित्य निकषानुसार नसल्याचा अहवाल अमरावती येथील अभियांत्रिकी महाविद्यालयाने दिल्यामुळे कंपनीपेक्षा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभागाच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. गुणवत्ता तपासणीच्या अहवालात कंपनी अपयशी ठरल्यानंतरसुद्धा मजीप्राने सात कोटींच्या देयकाच्या रक मेतून दंडात्मक रक्कम कपात न करता देयकाची फाइल मनपा प्रशासनाकडे सादर केली. या प्रकरणाचा ऊहापोह झाल्यानंतर मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ यांनी सात कोटींचे देयक अदा न करण्याचा निर्णय घेतला. प्रकरण अंगावर बेतल्याची जाणीव होताच आता पुन्हा अमरावती येथील शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाकडून हवा तसा अहवाल तयार करून घेण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवर हालचाली सुरू झाल्याची माहिती आहे.