जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा बोलाविण्याच्या हालचाली !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 7, 2021 04:24 AM2021-09-07T04:24:27+5:302021-09-07T04:24:27+5:30
अकोला: जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा चालू महिन्यात बोलाविण्याच्या हालचाली सत्तापक्षाकडून सुरु झाल्या असून, सभेची नोटीस मंगळवारी काढण्यात येणार असून, ...
अकोला: जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा चालू महिन्यात बोलाविण्याच्या हालचाली सत्तापक्षाकडून सुरु झाल्या असून, सभेची नोटीस मंगळवारी काढण्यात येणार असून, विभागीय आयुक्तांच्या आदेशानुसार मागील सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांपैकी अंमलबजावणी करण्यास मनाई करण्यात आलेले १२ ठराव या सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवर घेण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे.
जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा २१ सप्टेंबर रोजी बोलाविण्याचे जिल्हा परिषदेतील सत्तापक्षाकडून निश्चित करण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषद अध्यक्षांकडून ७ सप्टेंबर रोजी सर्वसाधारण सभेची नोटीस काढण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. जिल्हा परिषदेच्या २३ जून रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत विविध ठराव मंजूर करण्यात आले होते. त्यावेळी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणुकांची आचारसंहिता लागू होती. त्यामुळे आचारसंहितेचा भंग झाल्याची तक्रार करीत, सभेत मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांविरोधात विरोधकांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलावर सुनावणी घेतल्यानंतर आचारसंहितेच्या कालावधीत जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांपैकी १२ ठरावांची अंमलबजावणी करण्यास मनाई करीत संबंधित ठराव जिल्हा परिषदेच्या पुढील सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवर ठेवण्याचा आदेश विभागीय आयुक्तांनी २ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषदेला दिला. त्यानुषंगाने जिल्हा परिषदेच्या आगामी नियोजित सर्वसाधारण सभेच्या इतर विषयांसोबतच मागील सभेतील मंजूर ठरावांपैकी अंमलबजावणी करण्यास मनाई करण्यात आलेले १२ ठराव ठरावदेखील विषयपत्रिकेवर ठेवण्याची तयारी जिल्हा परिषदेतील सत्तापक्षाकडून करण्यात आली आहे.
रस्ते कामांच्या दायित्वाचा मुद्दा गाजणार?
जिल्हा परिषद अंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण रस्ते आणि इतर जिल्हा मार्ग (इजिमा) विकास व मजबुतीकरणाच्या कामांसाठी जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत चालू आर्थिक वर्षात मंजूर निधीपैकी दायित्वापोटी निधी कपात करण्यात आला आहे; परंतु जिल्हा परिषदेकडे दायित्वाचा निधी शिल्लक नसताना दायित्वापोटी निधीची कपात करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा गाजणार असल्याची शक्यता आहे.