‘एमटीडीसी’कडे २१९ कोटींचे अनुदान पडून!

अकोला- केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेले २१९ कोटींचे अनुदान राज्य पर्यटन विकास महामंडळाकडे पडून असल्याचा परिणाम पर्यटनावर झाल्याचे ‘कॅग’ने अहवालात नमूद केले आहे.

पर्यटनाला खो; ‘कॅग’चा अहवाल
अकोला: राज्यात पर्यटन वाढीला चालना देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेले २१९ कोटींचे अनुदान राज्य पर्यटन विकास महामंडळाकडे (एमटीडीसी)पडून असल्याचा परिणाम पर्यटनावर झाल्याचे ‘कॅग’ने अहवालात नमूद केले आहे. पर्यटकांना पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यात ‘एमटीडीसी’ची कार्यप्रणाली अपयशी ठरल्यामुळे पर्यटकांच्या संख्येत घट झाल्याचे चित्र आहे.
राज्यात पर्यटनाला मोठा वाव असून, विविध भागात घनदाट जंगल आहेत. या व्यतिरिक्त राज्याच्या कानाकोपऱ्यात थंड हवेच्या ठिकाणांची संख्या जास्त असून तीर्थस्थळे, पुरातन लेणी, कोकण किनारपट्टीसह मुंबई किनारपट्टी लाभली आहे. बाराही महिने साजरे होणारे सण, कला संस्कृती अशा विविधतेने नटलेल्या राज्यात पर्यटन वाढीसाठी पर्यटन विकास महामंडळाने प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे.
राज्यात पर्यटनवाढीला पोषक स्थिती असताना पर्यटकांना आकर्षित करण्यात एमटीडीसी अपयशी ठरल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. एमटीडीसीच्या अनेक योजनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्यामुळे महामंडळाचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले असून, केंद्र व राज्य सरकारकडून प्राप्त २१९ कोटींचे अनुदान अखर्चित राहिले आहे. महामंडळाच्या कारभारामुळे पर्यटन व्यवसायात गोवा, गुजरात राज्यांनी महाराष्ट्राला पिछाडीवर टाकले आहे.

पर्यटकांच्या संख्येत घट
घनदाट जंगले, थंड हवेची ठिकाणे, किल्ले, समुद्र किनारे, तीर्थस्थाने अशा विविधतेने नटलेल्या महाराष्ट्रात पर्यटकांना सोयी-सुविधा देण्यात एमटीडीसीची यंत्रणा अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे. राज्यात पर्यटकांचे प्रमाण ११.१३ असून गुजरातमध्ये १७.६८ तर गोव्यात ३२.५० आहे.

चिखलदऱ्यात १७ कोटींची उधळपट्टी !
विदर्भासह राज्यात थंड हवेचे ठिकाण म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या चिखलदरा येथे दरवर्षी पर्यटकांची मोठी संख्या राहते. या ठिकाणी एमटीडीसीने भाडेतत्त्वावर पर्यटन संकुल दिले असले तरी पर्यटकांसाठी ते तातडीने उपलब्ध होत नाही. शिवाय संबंधित कंत्राटदारास नियमबाह्यपणे १७ कोटी ३६ लाखांच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचे अहवालात ‘कॅग’ने नमूद केले आहे.