महापालिका आयुक्त, अभियंत्यांनी झुगारले दबावतंत्र

दबावतंत्राला झुगारत मनपा आयुक्त संजय कापडणीस व बांधकाम विभागातील सर्व अभियंत्यांनी अनधिकृत केबलचे जाळे शोधून काढले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला: दिवसाढवळ््या, रात्री-अपरात्री शहरात एक-दोन नव्हे तर तब्बल ३९ किलो मीटर लांबीची अनधिकृत फायबर आॅप्टिक केबल व ‘डक’चे जाळे निर्माण करणाऱ्या एका बडया मोबाईल कंपनीचे धागेदोरे लक्षात घेता या कंपनीच्या विरोधात महापालिका कारवाई करणार का, असा सवाल उपस्थित झाला होता. या सर्व शंका-कुशंका व अप्रत्यक्ष असलेल्या दबावतंत्राला झुगारत मनपा आयुक्त संजय कापडणीस व बांधकाम विभागातील सर्व अभियंत्यांनी अनधिकृत केबलचे जाळे शोधून काढले. या प्रकरणामुळे मनपा प्रशासनाची विश्वासार्हता समोर आली आहे.
शहरातील मुख्य रस्ते, सार्वजनिक जागेत बिनदिक्कतपणे खोदकाम करून एका बड्या मोबाईल कंपनीने मनपा प्रशासनाच्या परवानगीला धाब्यावर बसवित चक्क ३९ किलो मीटर लांबीचे अनधिकृत केबलचे जाळे टाकले. रस्त्यांची तोडफोड, सार्वजनिक जागेचे नुकसान केल्याप्रकरणी कोणत्याही कंपनीला मनपाकडे ‘रिस्टोरेशन चार्ज’(दुरुस्ती शुल्क)जमा करावे लागते. मनपाची परवानगी न घेता तसेच शुल्क जमा न करणाºया कंपनीचा हेकेखोरपणा ‘लोकमत’ने चव्हाट्यावर आणत प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. मनपाचे आर्थिक नुकसान होत असल्याची बाब सातत्याने लावून धरण्यात आली. कंपनीचे वलय व धागेदोरे लक्षात घेता कंपनीच्या खिशातून दंडात्मक रक्कम वसूल करण्याचे मोठे आव्हान आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यासमोर निर्माण झाल्याचे चित्र होते.
शहर व मनपाच्या हिताची बाब ध्यानात घेता केंद्रीय राज्यमंत्री ना.संजय धोत्रे तसेच आमदार रणधीर सावरकर मनपाच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिल्याचे यानिमित्ताने दिसून आले.
यादरम्यान, मनपाने कंपनीच्या विरोधात पोलीस तक्रार करण्यापासून ते थेट संचालकांविरोधात गुन्हे दाखल करण्याची नोटीस जारी केली. अखेर नऊ महिन्यांच्या कालावधीनंतर वठणीवर येत या मोबाईल कंपनीने २४ कोटी ८ लक्ष रुपये दंडात्मक रक्कम जमा केली.

संचालकांना नोटीस; कंपनीची धावाधाव
कंपनी जुमानत नसल्याचे पाहून अखेर मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी थेट कंपनीच्या संचालकांविरोधात विधीज्ञांमार्फत फौजदारी स्वरूपाच्या कारवाईची नोटीस जारी केली. त्यानंतर कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले. याप्रकरणी कंपनीतून अनेकांची उचलबांगडी होणार असल्याची माहिती आहे.

अभियंत्यांवर दबाव
आयुक्त संजय कापडणीस यांची भूमिका लक्षात घेता बांधकाम विभागाचे प्रभारी कार्यकारी अभियंता अजय गुजर, तीन उपअभियंता तसेच १६ कनिष्ठ अभियंत्यांनी डोळ््यात तेल घालून सव्वा महिन्यांच्या कालावधीत ‘त्या’ कंपनीचे अनधिकृत केबल शोधून काढले. यावेळी काही अभियंत्यांवर दबावतंत्राचा वापरही करण्यात आला होता.

ना. धोत्रे म्हणाले होते ही तर चूकच!
मोबाइल कंपन्यांच्या नेटवर्क सुविधेसंदर्भात केंद्रीय राज्यमंत्री ना.संजय धोत्रे यांनी १० जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतला असता, ‘त्या’ मोबाईल कंपनीच्या कामावर तीव्र नाराजी व्यक्त क रीत अनधिकृत केबलप्रकरणी कंपनीची चूक असल्याचे स्पष्ट केले होते. कंपनीने मनपाची दिशाभूल केल्यास परिणाम भोगण्याचा इशारा आ. रणधीर सावरकर यांनी दिला होता, हे विशेष.