मनपा आयुक्तांचा आदेश धाब्यावर; केबल जप्तीच्या कारवाईला ठेंगा

मागील दोन दिवसांत या विभागाने बजावलेले कर्तव्य लक्षात घेता आयुक्तांच्या आदेशाला ठेंगा दाखवल्याचे समोर आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
अकोला : महापालिकेला प्रतिसाद न देणाऱ्या मोबाइल कंपन्यांचा हेकेखोरपणा लक्षात घेता आयुक्त संजय कापडणीस यांनी संबंधित कंपन्यांना वठणीवर आणण्यासाठी विविध प्रकारच्या कारवाया करण्याचा निर्णय घेतला. यामध्ये मनपा क्षेत्रातील इमारती, महावितरण कंपन्यांचे विद्युत खांब तसेच मनपाच्या पथखाबांवरील केबलचे जाळे जप्त करण्याचे निर्देश विद्युत विभाग प्रमुख अमोल डोईफोडे यांना दिले होते. आयुक्तांच्या आदेशाला धाब्यावर बसवत विद्युत विभागाने केबल जप्तीच्या कारवाईला ठेंगा दाखवला असून, कारवाईसाठी या विभागाकडून चालढकल केले जात असल्याची माहिती आहे.
मनपाकडे कोट्यवधी रुपयांचे ‘रिस्टोरेशन चार्ज’ जमा न करता मोबाइल कंपन्यांकडून परस्पर फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकल्या जात आहे. प्रशासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविला जात असतानाच शहर विकासाचा गवगवा करणाºया सत्ताधारी भाजपमधील पदाधिकाऱ्यांनी तोंडावर बोट ठेवणे पसंत केल्याची बाब लक्षात येताच आमदार रणधीर सावरकर यांनी प्रशासनाला दोषी आढळून येणाºया मोबाइल कंपन्यांवर कठोर कारवाईचे निर्देश दिले.
आ. सावरकर यांच्या पत्राची दखल घेत मनपा आयुक्त संजय कापडणीस यांनी स्टरलाइट टेक कंपनी तसेच रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीला खोदकामाचा परवाना व इतर दस्तावेज सादर करण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. या मुदतीत स्टरलाइट कंपनीने मनपाकडे अहवाल सादर केला. रिलायन्स कंपनीने २०१४ मधील परवानगी व नकाशा सादर केला.
मोबाइल कंपन्या प्रतिसाद देत नसल्याचे पाहून आयुक्त कापडणीस यांनी संपूर्ण शहरातील इमारती, विद्युत खांब व पथदिव्यांवरून टाकण्यात आलेले ‘ओव्हरहेड केबल’ जप्त करण्याचा आदेश विद्युत विभागाला जारी केला. साहजिकच, मनपाचा एक-दोन नव्हे तर तब्बल ३० ते ३५ कोटी रुपयांचा महसूल बुडविणाºया कंपन्यांचे केबल जप्त करण्यासाठी विद्युत विभागाने धडक कारवाई राबवणे अपेक्षित होते. मागील दोन दिवसांत या विभागाने बजावलेले कर्तव्य लक्षात घेता आयुक्तांच्या आदेशाला ठेंगा दाखवल्याचे समोर आले आहे.

ठरावाची अंमलबजावणी नाहीच!
मनपा क्षेत्रातील नागरिकांच्या घरोघरी केबलच्या माध्यमातून विविध खासगी चॅनेलची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामध्ये मोबाइल कंपन्यांचाही समावेश आहे. संबंधित कंपन्यांची दैनंदिन उलाढाल कोट्यवधींच्या घरात आहे. संबंधित कंपन्यांनी इमारती, विद्युत खांब, मनपाचे पथदिवे यावर केबल टाकण्यासाठी मनपाची पूर्वपरवानगी घेऊन रीतसर शुल्क जमा करणे भाग आहे. याकरिता सभागृहाने आठ महिन्यांपूर्वी ठरावही मंजूर केला आहे. या ठरावाची प्रशासनाने आजपर्यंतही अंमलबजावणी केली नाही, हे येथे उल्लेखनीय.

आयुक्त साहेब हे चाललंय काय?
मनपा आयुक्तांनी बांधकाम विभागाचे प्रभारी शहर अभियंता सुरेश हुंगे, प्रभारी कार्यकारी अभियंता अजय गुजर यांना रिलायन्सचे केबल खंडित करण्याचा आदेश दिला आहे. दोन्ही अधिकाºयांची कार्यशैली पाहता त्यांनी वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारल्याचे दिसत आहे. हीच बाब विद्युत विभागाला लागू पडत असल्याने आयुक्त साहेब हे चाललंय काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.