मनपाने टिपणी दिलीच नाही; सत्ताधारी कशाच्या आधारे करणार चर्चा?

सत्ताधारी भाजपाचे पदाधिकारी व नगरसेवक सभागृहात कशाच्या आधारे चर्चा करून कारवाईचा प्रस्ताव मांडतील, याकडे सुज्ञ अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.

अकोला : महापालिकेच्या मुख्य सभागृहात उद्या मंगळवारी आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी भाजपाकडून शहरात फोर-जी सुविधेच्या नावाखाली अनधिकृत केबल टाकणाºया मोबाइल कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव सादर केला जात आहे; परंतु कंपन्यांवर नियमानुसार कारवाई करण्यासाठी प्रशासनाकडे अद्यापही ‘डीआयटी’(माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय)चा अहवाल अप्राप्त असल्याने या विषयी प्रशासनाकडून कोणतीही टिपणी सभागृहाकडे पाठविली नसल्याची माहिती समोर आली आहे. प्रशासनाची टिपणी नसल्यामुळे सत्ताधारी भाजपाचे पदाधिकारी व नगरसेवक सभागृहात कशाच्या आधारे चर्चा करून कारवाईचा प्रस्ताव मांडतील, याकडे सुज्ञ अकोलेकरांचे लक्ष लागले आहे.
मनपाच्या परवानगीला धाब्यावर बसवत विविध मोबाइल कंपन्यांनी शहरातील सर्व प्रमुख रस्ते, प्रभागांमध्ये ठिकठिकाणी खोदकाम करून अनधिकृतपणे भूमिगत तसेच ‘ओव्हरहेड’ फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकल्याचा प्रकार ‘लोकमत’ने उघडकीस आणला. सुरुवातीला कंपन्यांच्या खोदकामाची कामाची प्रत्यक्षात पाहणी केल्यानंतर सदर काम नियमात असल्याचा दावा करणारे भाजपाचे पदाधिकारी व नगरसेवक प्रशासनाच्या तपासणीनंतर तोंडघशी पडले. प्रशासनाने शासनाच्या महाआयटी प्रकल्पांतर्गत २६ किलोमीटर अंतराचे फोर-जी केबल टाकणाºया स्टरलाइट टेक कंपनीने टाकलेल्या केबलची खोदकाम करून तपासणी केली असता, त्यासोबतच रिलायन्स जिओ इन्फोकॉम कंपनीचे अनधिकृत चक्क चार-चार पाइप व केबल आढळून आले होते. हा गंभीर प्रकार पाहता आयुक्त संजय कापडणीस यांनी रिलायन्स कंपनीच्या केबलचा शोध घेण्याचा आदेश दिल्यानंतर आजपर्यंत बांधकाम विभागाने तब्बल ७० किलोमीटर भूमिगत अनधिकृत केबल आढळून आल्याची माहिती आहे. तसेच पथखांब, विद्युत खांब व इमारतींवरून टाकलेल्या ‘ओव्हरहेड केबल’चे मोजमाप अद्यापही सुरूच आहे. एकूणच, मनपाकडे ‘रिस्टोरेशन चार्ज’जमा न करणाºया रिलायन्स कंपनीने प्रशासनाचा सुमारे ४० कोटींपेक्षा अधिक महसूल बुडविल्याचा दावा बांधकाम विभागाकडून केला जात आहे. एकूणच भूमिगत केबल, ओव्हरहेड केबल तसेच विनापरवानगी उभारलेल्या मोबाइल टॉवर प्रकरणी मनपाची कारवाई अर्धवट असतानाच सत्ताधारी भाजपाकडून उद्या सर्वसाधारण सभेत मोबाइल कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईचा प्रस्ताव सादर केला जात असल्याने भाजपाच्या भूमिकेप्रती शहरवासीयांमध्ये उलटसुलट चर्चेला ऊत आला आहे.

केंद्रीय राज्यमंत्र्यांनी घेतली दखल
मोबाइल कंपन्यांना फोर-जी सुविधेसाठी फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे टाकण्याची परवानगी शासनाच्या ‘डीआयटी’कडून दिली जाते. ‘डीआयटी’ने २०१४ पासून कोणत्या कंपन्यांना परवानगी दिली, याबद्दल मनपाने पत्र दिले असता, या विभागाकडून माहिती देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब केला जात आहे. या प्रकाराची केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी दखल घेत दिल्लीस्थित ‘डीआयटी’च्या अधिकाऱ्यांना मनपाला माहिती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.


सत्ताधाऱ्यांची लगबग कोणासाठी?
फोर-जी प्रकरणी सभागृहात प्रस्ताव सादर करणाºया सत्ताधारी भाजपाला प्रशासनाने यावेळी पहिल्यांदा प्रतिसाद दिला नसल्याचे चित्र आहे. मोबाइल कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाईसह संचालक मंडळावर फौजदारी दाखल करण्यासाठी प्रशासनावर नैतिक दबाव वाढत असल्याचे पाहून सत्तापक्षाने सोमवारी सायंकाळी तातडीच्या आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीला आयुक्तांसह इतर अधिकारी उपस्थित होते.