महापालिकेने खरेदी केल्या २५ ई-कचरा घंटागाडी, कार्यादेश जारी; इंधन खर्चात होणार कपात

या वाहनांमुळे महापालिकेच्या इंधन खर्चात मोठी कपात होणार आहे.

अकोला: 'स्वच्छ भारत अभियान' अंतर्गत पर्यावरणाचा ऱ्हास कमी व्हावा तसेच शहरातील प्रदूषण कमी व्हावे,  या उद्देशातून महापालिका प्रशासनाने २५ ई-कचरा घंटागाडी खरेदी केल्या आहेत. या संदर्भात श्रीनिवास व्हेईकल इंडिया एजन्सीला 'वर्क ऑर्डर' दिली आहे. या वाहनांमुळे महापालिकेच्या इंधन खर्चात मोठी कपात होणार आहे.

'स्वच्छ भारत अभियान' अंतर्गत केंद्र शासनामार्फत तसेच महापालिकेला दिल्या जाणाऱ्या १५ व्या वित्त आयोगातून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी यापुढे कचरा संकलनासाठी  इंधनावर धावणाऱ्या वाहनांऐवजी  ई - वाहनांचा वापर करण्याचे निर्देश महापालिकेला देण्यात आले आहेत. वर्तमानस्थितीत शहरात इंधनावर धावणाऱ्या घंटागाडीमुळे प्रदूषणाला हातभार लागत आहे. ही बाब लक्षात घेता केंद्र व राज्य शासनाकडून चार्जिंगवर धावणाऱ्या वाहनांचा वापर करण्याचे स्पष्ट निर्देश आहेत. अशी वाहने खरेदी करण्यासाठी महापालिकेला निधी दिला जात आहे. स्वच्छ भारत अभियान तसेच १५ व्या वित्त आयोगातून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीतून टप्प्याटप्प्याने ई-कचरा घंटागाडी खरेदी करण्यासाठी मनपा प्रशासनाने नोव्हेंबर महिन्यात निविदा प्रसिद्ध केली होती. यामध्ये मनपाकडे चार निविदा अर्ज प्राप्त झाले असता यापैकी कमी दर असलेल्या श्रीनिवास व्हेईकल इंडिया एजन्सीची निविदा मंजूर करण्यात आली असून एजन्सीला कार्यादेश दिले आहेत.  या एजन्सी कडून ५०० किलो क्षमतेपेक्षा अधिक कचरा वाहून नेण्याची क्षमता असणारे प्रती वाहन १२ लाख ५० हजार रुपये नुसार २५ वाहनांची खरेदी करण्यास महापालिका तयार झाली आहे. 

वाहन चार्ज केल्यावर १४० किलोमीटर अंतर धावणार
मनपा प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात २५ ई- वाहनांची खरेदी केल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात उर्वरित २० वाहनांची खरेदी केल्या जाणार आहे. एकदा चार्ज केल्यानंतर सदर वाहन १४० किलोमीटर पेक्षा अधिक अंतर धावणार आहे. याकरिता शहरात दक्षिण झोनमध्ये उभारण्यात आलेल्या ट्रान्सफर स्टेशनमध्ये चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आले आहे. 

इंधन खर्चात होणार बचत
महापालिका क्षेत्रात कचरा संकलन करण्यासाठी १२१ वाहने आहेत. यापैकी २६ वाहने नादुरुस्त असल्याची माहिती आहे. दरम्यान, या संपूर्ण वाहनांच्या इंधनापोटी महापालिकेला महिन्याकाठी लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागतो. ई-वाहनांमुळे महापालिकेच्या इंधन खर्चात मोठी बचत होणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.