अनधिकृत ‘होर्डिंग’च्या आड महापालिकेचे खिसे गरम

ठोस कारवाई न करता सत्ताधारी भाजप व प्रशासनाची बोटचेपी भूमिका संशयाच्या भोवºयात सापडली आहे.

अकोला: महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला हाताशी धरून विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी एजन्सी स्थापन करून होर्डिंग उभारण्यासाठी शहरातील मोक्याच्या जागांवर कब्जा केला आहे. मनपाच्या दप्तरी अधिकृत होर्डिंगची संख्या ४३५ असली तरी शहरात तीनपट संख्येने अनधिकृत होर्डिंग, बॅनर झळकत आहेत. अनधिकृत होर्डिंगच्या आड मलिदा लाटणाºयांमध्ये अनेकांचे हात असल्याने शहराच्या सौंदर्यीकरणाची पुरती वाट लागली आहे. यावर ठोस कारवाई न करता सत्ताधारी भाजप व प्रशासनाची बोटचेपी भूमिका संशयाच्या भोवºयात सापडली आहे.
शहरातील प्रमुख चौकांसह रस्त्यालगत एजन्सी चालक होर्डिंगद्वारे जाहिराती प्रसिद्ध करतात. मनपा प्रशासनाने निश्चित करून दिलेल्या जागेवरच अधिकृत होर्डिंग उभारणे अपेक्षित आहे. या बदल्यात प्रशासनाला वर्षाकाठी लाखो रुपयांचे उत्पन्न प्राप्त होणे अपेक्षित आहे. शहराचे विद्रुपीकरण करण्यात खुद्द प्रशासनाचाच मोठा सहभाग असल्याचे दिसून येत आहे. दोन वर्षांपूर्वी शहरात होर्डिंग उभारण्याची परवानगी मनपाच्या अतिक्रमण विभागाकडून दिली जात होती. त्यावेळी या विभागाच्या दप्तरी अधिकृत होर्डिंगसाठी ११२ जागा निश्चित करण्यात आल्या होत्या. मनपाचे तत्कालीन उपायुक्त चंद्रशेखर चिंचोलीकर यांनी शहरात अनधिकृत होर्डिंग, फलक हटाओ मोहीम राबविली होती. त्यानंतर अधिकृत होर्डिंग, फलकांच्या खाली मनपाची परवानगी लावण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. होर्डिंग उभारण्यासाठी दिली जाणारी परवानगी आणि त्याचा निश्चित कालावधी यांच्या मोबदल्यात अतिक्रमण विभागात आर्थिक व्यवहार पार पडत असल्याची कुणकुण लागल्यामुळे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अजय लहाने यांनी अतिक्रमण विभागाकडून होर्डिंगचे कामकाज काढून घेतले होते. कालांतराने परवाना व बाजार विभागाकडे कामकाज सोपविले होते. प्रशासनाने शहरातील मोक्याच्या व गर्दीच्या ठिकाणी होर्डिंग उभारण्यासाठी परवानगी देण्याचा धडाका लावल्यामुळे शहराच्या सौंदर्यीकरणाची वाट लागली आहे.

होर्डिंग, बॅनरचे दर निश्चित का नाहीत?
महापालिकेला मोठ्या प्रमाणात महसूल जमा करून देण्यामध्ये अतिक्रमण विभाग, बाजार व परवाना विभागाचा सहभाग आहे. असे असताना गत सतरा वर्षांपासून होर्डिंग-बॅनरसाठी प्रशासनाने निविदा प्रक्रियाच राबविली नाही, हे येथे उल्लेखनीय. मध्यंतरी सर्वसाधारण सभेत होर्डिंग, बॅनरचे दर ठरविण्याच्या मुद्यावर सत्ताधारी व प्रशासनाची भूमिका गोलमाल असल्याचे दिसून आले. होर्डिंग-बॅनरपासून मनपाने केवळ दोन लाख रुपये उत्पन्न प्राप्त केल्याची माहिती आहे.

निकष, नियम धाब्यावर!
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी होर्डिंगच्या संदर्भात माहिती मागितली की, अतिक्रमण व बाजार विभागातील कर्मचाºयांकडून जाणीवपूर्वक अधिकृत आणि अनधिकृत होर्डिंगच्या संख्येची सरमिसळ करून दिशाभूल करणारी माहिती सादर करण्याचा पूर्वापार इतिहास आहे. होर्डिंगवरील जाहिरातींच्या बदल्यात संबंधित कंपन्या, संस्था चालक वर्षाकाठी लाखो रुपये कमावतात. त्यामुळेच निकष, नियम धाब्यावर बसवित शहरात जागा दिसेल त्या ठिकाणी मनपाकडून होर्डिंग उभारण्याची परवानगी दिली जात आहे. या प्रकाराला मनपा आयुक्त संजय कापडणीस आळा घालतील का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.