महापालिका ठप्प; अधिकारी रजेवर

जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्याकडे मनपा आयुक्तांचा प्रभार असताना मनपातील वरिष्ठ अधिकाºयांनी ऐन दिवाळीच्या तोंडावर दीर्घ रजेवर जाणे पसंत केले आहे.

- आशिष गावंडे
अकोला: महापालिकेत वरिष्ठ अधिकाºयांची वानवा असताना उद्या सोमवारी सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्याकडे मनपा आयुक्तांचा प्रभार असताना मनपातील वरिष्ठ अधिकाºयांनी ऐन दिवाळीच्या तोंडावर दीर्घ रजेवर जाणे पसंत केले आहे. परिणामी, महापालिकेचे प्रशासकीय कामकाज ठप्प पडले असून, कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नसल्याची केविलवाणी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
केंद्रासह राज्यात व महापालिकेत भाजपाची सत्ता असल्यामुळे शहराच्या विकास कामांसाठी कोट्यवधींचा निधी प्राप्त होत असला, तरी निधीचे योग्यरीत्या नियोजन करण्यासाठी सक्षम प्रशासकीय अधिकाºयांची वानवा असल्याचे दिसत आहे. मनपा आयुक्त जितेंद्र वाघ प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे दीर्घ रजेवर आहेत. त्यांच्या पश्चात नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्याकडे आयुक्त पदाचा प्रभार सोपविला. सद्यस्थितीत मनपात शासकीय अधिकारी म्हणून उपायुक्त सुमंत मोरे, सहायक आयुक्त डॉ. दीपाली भोसले, पूनम कळंबे, कार्यकारी अभियंता सुरेश हुंगे, लेखाधिकारी मनजित गोरेगावकर यांच्याकडे पदभार सोपविले आहेत. दिवाळी सण लक्षात घेता कर्मचाºयांचे वेतन, कंत्राटदारांची थकीत देणी यांसह मूलभूत सुविधांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची आहे. मनपा आयुक्तांचा प्रभार जिल्हाधिकाºयांकडे असतानासुद्धा दिवाळीपूर्वीच उपायुक्त सुमंत मोरे दीर्घ रजेवर गेल्याची माहिती आहे. अशा परिस्थितीत उद्या सोमवारी मनपाच्या मुख्य सभागृहात सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. सभेसाठी किमान उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी उपस्थित असणे क्रमप्राप्त आहे. सद्यस्थितीत अधिकाºयांची रिक्त पदे व काम करण्यास इच्छुक नसणाºया काही अधिकाºयांमुळे प्रशासनाचा डोलारा पूर्णत: विस्कळीत झाल्याचे चित्र आहे.
 

प्रभार जिल्हाधिकाऱ्यांकडेच!
जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी मनपा आयुक्त पदाचा प्रभार काढून घेण्यासंदर्भात नगरविकास विभागाकडे पत्र सादर केले होते. त्या पत्रावर प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी अद्यापही निर्णय घेतला नसल्याची माहिती आहे. त्यामुळे जितेंद्र वाघ रुजू होईपर्यंत आयुक्त पदाचा प्रभार जिल्हाधिकाºयांकडेच राहणार असल्याची चर्चा आहे.